Chhattisgarh: मुख्यमंत्री बघेल ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र, जानें क्या कहा?

Chhattisgarh: सीएम भुपेश बघेल ने इस बार मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. सीएम बघेल ने सीएम शिवराज से छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 42 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान करने सहमति मांगी है.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  (Bhupesh Baghel) ने एक बार फिर पत्र लिखा है इस बार इन्होंने केंद्रीय मंत्री या पीएम को पत्र नहीं लिखा है बल्कि इस बार सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को पत्र लिखा है. पत्र में बघेल ने छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 42% महंगाई  राहत देने के लिए पत्र लिखा है. उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से अधिकारियों को इस कार्यवाही के लिए जल्द निर्देशित करने का आग्रह किया है.

सीएम बघेल ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र
छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को जल्द 42 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. पत्र में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के अंतर्गत महंगाई राहत के भुगतान के लिए मध्यप्रदेश की सहमति चाहिए. मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पत्र में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से अधिकारियों को इस संबंध में सहमति के लिए समुचित निर्देश देने को कहा है ताकि सहमति मिलते ही छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते दिए जाने की कार्रवाई की जा सके.

जाने सीएम बघेल ने पत्र जरिए सीएम शिवराज से क्या  कहा
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने 2 अगस्त को मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिखा था. आपको बता दे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय की कार्यवाही करने के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान के लिए सहमति आवश्यक होती है. ऐसी सहमति मिलने पर ही पेंशन राहत पर आगे कार्रवाई की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ पेंशनरों को 42% महंगाई राहत दी जाएगी
छत्तीसगढ़ शासन ने दावा किया है कि जैसे ही मध्यप्रदेश की सहमति प्राप्त होगी वैसे ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी अविलंब पेंशनर राहत प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई होगी. पेंशनर संगठनों द्वारा महंगाई राहत की दर 42 प्रतिशत करने की मांग लगातार की जा रही है. मध्यप्रदेश शासन द्वारा सहमति अब तक लंबित नहीं होने की वजह से पेंशनरों को राहत देने में यह समय लगा है. मुख्यमंत्री के पत्र लिखे जाने के बाद अब इस संबंध में तेजी से कार्रवाई हो सकेगी.