Bastar News: बस्तर के इस वार्ड में लोगों को नहीं मिला पीएम आवास का लाभ, बारिश के मौसम में बेघर हुए सैकड़ों लोग

बस्तर के संजय गांधी वार्ड के लोगों को आजतक पीएम आवाज योजना का लाभ नहीं मिल सका है. यहां के लोग अभी भी झुग्गी और झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं.

(संजय गांधी वार्ड के लोगों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ)

Bastar News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर शहर के संजय गांधी वार्ड की  पार्षद द्वारा  वार्ड वासियों से लाखों रुपए ठगी करने के मामले को 5 महीने बीत गए है लेकिन अब तक यहां के पीड़ित वार्डवासियों को मकान का लाभ नहीं मिल पाया है. कुछ दिनों में बस्तर में मानसून शुरू होने वाली है ऐसे में उन्हें अपने रहने और जीने की चिंता सताने लगी है. वार्ड वासियों का कहना है कि पीएम आवास योजना के नाम पर वार्ड की पार्षद द्वारा लिया गया उनका रकम वापस भी नहीं हुआ है और ना ही उन्हें रहने का मकान मिला है.

लाइट और नल कनेक्शन काट दिए गए
वार्ड वासियों ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में रहने के दौरान उनके लाइट कनेक्शन, नल कनेक्शन भी काट दिए गए हैं. जिसके चलते वार्ड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले में  वार्ड की पार्षद कोमल सेना  पर विभागीय कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज किया गया है. जिसके बाद कुछ दिनों तक जेल में सजा काटने के बाद अब  पार्षद को जमानत भी मिल चुकी है लेकिन वार्ड वासियों के आवास की समस्या पर कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है.

40 पीड़ित परिवारों को नही मिल पाया है मकान 
बस्तर कलेक्टर रजत बंसल का कहना है कि इस मामले पर उनके द्वारा वार्डवासियों से चर्चा करते हुए उनकी मांग सुनी है. जिसके बाद से कलेक्टर ने रेलवे को पत्र लिखकर जमीन की मांग की है  लेकिन अभी तक रेलवे प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई पहल देखने को नहीं मिली है.  क्योंकि रेलवे प्रशासन का यह दावा है कि जिसमें वार्डवासी निवास कर रहे हैं वह रेलवे की जमीन है. 

इधर वार्ड वासियों की समस्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी को  आश्वासन दिया है कि उन्हें बारिश से पहले अगर  अटल आवास की जरूरत है तो वह आवेदन कर सकते हैं. हालांकि उनकी रकम वापसी को लेकर और पीएम आवास योजना का लाभ मिलने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है. लिहाजा लगभग 40 पीड़ित परिवारों को अब मानसून से पहले रहने की चिंता सताने लगी है. वहीं उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी आवास योजना का लाभ दिलाने या पार्षद को दी गयी  रकम उन्हें वापस दिलाने  की गुहार लगाई है.