Jashpur News: समीक्षा बैठक में भड़के कलेक्टर ने तहसीलदार को थमाया शो कॉज नोटिस, अधिकारियों को दिए निर्देश
Chhattisgarh: जशपुर कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लंबित राजस्व प्रकरणों पर नाराजगी चतायी. कलेक्टर ने यहां के तहसीलदार सुनील गुप्ता को कारण बताओ नोटिस थमा दिया.
![Jashpur News: समीक्षा बैठक में भड़के कलेक्टर ने तहसीलदार को थमाया शो कॉज नोटिस, अधिकारियों को दिए निर्देश Jashpur collector review meeting gave Shaw Cause notice to Tehsildar in Chhattisgarh ANN Jashpur News: समीक्षा बैठक में भड़के कलेक्टर ने तहसीलदार को थमाया शो कॉज नोटिस, अधिकारियों को दिए निर्देश](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/12/ba1dc81fe1fc38197945ad0d3348799a1665576650417561_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जशपुर (Jashpur) कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने बुधवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की और जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों पर नाराजगी जतायी. कलेक्टर ने सन्ना तहसील में लंबित प्रकरणों की संख्या पर नाराजगी जताते हुए, यहां के तहसीलदार सुनील गुप्ता को कारण बताओ नोटिस थमा दिया.
डॉ मित्तल ने समीक्षा बैठक लेकर राजस्व की लंबित प्रकरण सीमांकन, बटांकन, आरबीसी 6-4, अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, प्राकृतिक आपदा में मकान क्षति, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, भूमि व्यवस्थापन को लेकर समीक्षा की. कलेक्टर ने डायवर्सन प्रकरण, खाता विभाजन, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण, अतिवृष्टि और अल्प वृष्टि के कृषि पर हुए प्रभाव का आकलन, आबंटन, नवीनीकरण 7500 स्क्वायर फीट भूमि आवंटन की विस्तार से जानकारी लेकर समीक्षा की.
अधिकारियों को दिये निर्देश
कलेक्टर ने सभी अनुविभाग के एसडीएम और तहसीलदारों को अपने-अपने कोर्ट में बैठकर राजस्व के लंबित प्रकरण का निराकरण गंभीरता करने के निर्देश दिये. कलेक्टर ने किसी भी एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट में बटांकन, सीमांकन, नामांतरण, डायवर्सन के प्रकरण लंबित नहीं रखने के सख्त निर्देश दिये. पक्षकारों को कोर्ट की तारीख देकर समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये गये. उन्होंने सभी राजस्व प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए कहा. किसी भी स्थिति में ऑफलाइन प्रकरण दर्ज नहीं करने के निर्देश दिये.
अधिकारियों की सराहना भी की
कलेक्टर ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी और चिन्हांकित परिवारों को योजना का शत-प्रतिशत लाभ देने के निर्देश दिये. इसके लिए अपने-अपने विकासखण्डों में समाज प्रमुखों की बैठक करने के लिए भी कहा गया. जिलाधिकारी ने जिले में गिरदावरी की अच्छी प्रगति पर अधिकारियों की सराहना की. जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान भूमि का व्यवस्थापन, आबंटन, नारंगी क्षेत्र सर्वेक्षण आदि राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.
Raipur News: आखिर छत्तीसगढ़ के शॉपिंग मॉल में क्यों बिक रहा है गोबर?
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![शिवाजी सरकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/5635d32963c9cc7c53a3f715fa284487.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)