Kisan Nyay Yojana News: छत्तीसगढ़ में राज्य के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर आई है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त कब जारी होगी. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है. यह 2021-22 के खरीफ सीजन में एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों को किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त 2 दिन बाद जारी की जाएगी. इसका लाभ राज्य के 23 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा.
किसान न्याय योजना के चौथे किस्त की घोषणा
दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कांकेर जिले में आयोजित एक सभा में किसान न्याय योजना की चौथी जारी करने की घोषणा की है. इसके अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर में महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के पैसे 25 मार्च तक किसानों के खाते में पहुंच जाएगी. यानी 2 दिन दिन बाद ही राज्य के किसानों के न्याय योजना के बचे हुए राशि का ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है.
किसान न्याय योजना की चौथी किस्त
इससे पहले 31 मार्च को किसानों न्याय योजना के पैसे जारी किया जाना था. लेकिन इससे अब एक सप्ताह पहले ही 25 मार्च को किसानों को पैसे का भुगतान किया जाएगा. राज्य के लाखों किसानों को किसान न्याय योजना के तहत मिलने वाले पैसे का बेसब्री से इंतजार रहता है. अब उनका इंतराज समाप्त होने वाला है. वहीं बता दें कि इस योजना से किसानों को धान बेचने के एवज में मिलने वाले 4 किस्तों की इनपुट सब्सिडी में से 3 किस्त जारी हो चुके है. अब चौथी किस्त 25 मार्च को जारी किया जाएगा.
चौथी किस्त में भी किसानों के खाते में होगा करोड़ों का ट्रांसफर
गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में न्याय योजना की तीसरी जारी को गई थी. इसके तहत 23 लाख 99 हजार से अधिक किसानों को 1745 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन भुगतान की गई है. इसमें धान बेचने वाले 23 लाख 2 हजार 737 किसानों को 1679 करोड़ 59 लाख रुपए का भुगतान किया गया है. अन्य फसलों में 1 लाख 98 हजार किसानों को 60 करोड़ 97 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया है. साथ ही वृक्षारोपण करने वाले 220 किसानों को 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया था.
किसानों को मिलता है 9 हजार इनपुट सब्सिडी
छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया गया है. इसके जरिए किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रुपए धान का एमएसपी दिया जाता है. धान खरीदी के दौरान किसानों केंद्र सरकार के द्वारा तय एमएसपी को भुगतान किया जाता है. इसके बाद अंतर की राशि को राज्य सरकार किसान न्याय योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन भुगतान करती है. है किसानों को मिलने कुल इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ में 9 हजार रुपए होती है. इसे सरकार 4 किस्तों में जारी करती है.
छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या लगातार बढ़े
सरकार के इस योजना के कारण राज्य में धान उत्पादन और किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई. राज्यों में किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसके साथ खेती का जमीन भी बढ़ते जा रहे है. राज्य सरकार ने दावा किया है कि धान का रकबा 32.19 लाख हेक्टेयर हो गया गया है और हर साल किसानों की संख्या बढ़ती जा रही इस सीजन 2 लाख नए किसान ने पंजीयन करवाया है.
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