Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी दी. कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस साल धान की खरीद 14 नवम्बर से शुरू की जायेगी. उन्होंने कहा कि किसानों का धान 14 नवम्बर से 31 जनवरी 2025 तक खरीद किया जाना है. राज्य के किसान नगद और लिंकिंग के माध्यम से धान की बिक्री कर सकते हैं.
कैबिनेट ने सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18, 420 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक साल का भुगतान करने का फैसला लिया है. एक साल का मानदेय भुगतान करने पर सरकार 60 करोड़ 14 लाख खर्च करेगी. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित अदालत में लंबित 49 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की. इसके अलावा, सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर पद पर भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा को केवल एक बार 5 वर्षों की छूट देने का फैसला हुआ.
कैबिनेट की बैठक में लिये गये अहम फैसले
अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी. कैबिनेट की बैठक में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने पर भी मुहर लगी. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के आदेश को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट ने देशी विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किए जाने वाले होलोग्राम में सुरक्षा फीचर्स बढ़ाने को मंजूरी दी. फैसले का उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाना है. सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को तय करने पर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिली. कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की.
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