छत्तीसगढ़ में एक दिसंबर से धान की खरीद शुरू होने जा रही है. बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग दो लाख नए किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. साथ ही धान का रकबा में लगभग सवा दो लाख हेक्टेयर वृद्धि हुई है. ऐसे में बड़े स्तर में धान खरीदी को लेकर तैयारी की जा रही है. इसको लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है. बैठक के दौरान धान खरीदी केंद्रों की देखरेख के लिए नियुक्त नोडल अधिकारीयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही पर नोडल अधिकारियों की जवाबदेही होगी.
खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों के पंजीयन संबंधी शिकायतें आ रही हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों के पंजीयन संबंधी तकनीकी गलती को जल्द ठीक कर देगी. खाद्य मंत्री ने आगे कहा कि पहले से पंजीकृत किसानों के पंजीयन को कैरी फॉरवर्ड कर नए किसानों और रकबा की संख्या सुनिश्चित हो, जिससे किसानों की संख्या और रकबा के अनुरूप आगामी धान की खरीदी की तैयारी की जा सके. इसके अलावा प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अन्य राज्यों से अवैध धान परिवहन की शिकायतें मिलती हैं. एसे में पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.
105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य
छत्तीसगढ़ में इस साल रिकार्ड धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. बैठक में मंत्री ने धान खरीदी से पहले बारदाने की उपलब्धता की जानकारी ली. उन्होंने बारदाने की नियमित आपूर्ति के लिए जूट कमिश्नर से समन्वय बनाए रखने, राइस मिलरों से बारदानों की व्यवस्था और प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है. इसके अलावा बारदाने की कमी होने की स्थिति में ओपन टेंडर के माध्यम से एचडीपी बारदानों की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाए.
धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए बैठक, पानी और बिजली की व्यवस्था
इस बार धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने आने वाले किसानों के लिए पानी, बिजली व बैठने की व्यवस्था की जाएगी. फर्स्ट एड बॉक्स का भी इंतजाम किया जाएगा. इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट और कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी.
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