छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh) में बेरोजगारी भत्ते (Unemployment Allowance) पर कांग्रेस (Congress) और बीजेपी (BJP) आमने सामने हैं. बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र (Congress Manifesto) में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए महीना भत्ता देने का वादा किया गया था. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे (Ravindra Choubey) ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर गलत ठहरा दिया. जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव (Arun Saw) ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा.
बेरोजगारी भत्ते पर सियासत तेज
24 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा ने राजधानी रायपुर में बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया. इसके जवाब में कांग्रेस सरकार ने दो मंत्रियों को उतारा. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर बीजेपी के प्रदर्शन (BJP Protest) पर सवाल उठाए. मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हो. उन्होंने ये भी कहा कि हमने बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का कोई वादा नहीं किया था और ये सब झूठ है.
बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने
मंत्री रविंद्र चौबे के इंकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉफ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का न केवल विधानसभा में झूठ पकड़ा गया बल्कि बड़े ही दुख की बात है कि वादों के दस्तावेजी प्रमाण से भी लोग मुकर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लिखित में 10 लाख युवाओं को 2500 प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था. लेकिन आज तक एक भी युवा को भत्ता नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान की शपथ लिए हुए मंत्री सीधे तौर पर झूठ बोलते हैं कि ऐसा कोई वादा कांग्रेस ने नहीं किया था.
कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या लिखा?
बीजेपी के दावे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पार्टी का घोषणा पत्र फिर से जारी कर दिया. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते की कोई बात नहीं लिखी गयी है. भाजपाई सफेद झूठ बोल रहे हैं. कांग्रेस बेरोजगारी भत्ते पर भरोसा नहीं करती. हम युवाओं को रोजगार देने पर भरोसा करते हैं. कांग्रेस ने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 4 में हर घर रोजगार देने का वादा किया था और कहा था कि युवाओं को राजीव गांधी मित्र योजना (Rajiv Gandhi Mitra Scheme) के तहत रोजगार मिलेगा. 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रति माह 2500 रूपये प्रदान किया जायेगा.