Entrance Exam: छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए राहत, इन एंट्रेंस एग्जाम की नहीं देनी होगी फीस, जानें डीटेल्स
Entrance Exam Fee: व्यापम ने एंट्रेंस एग्जाम आनलाइन आवेदन के लिए के लिए पोर्टल खोल दिया है. ये आवेदन 28 मई तक किए जा सकेंगे. जबकि 29 से 31 मई को फार्म में गलतियों को सुधारा जा सकता है.
Chhattisgarh Entrance Exam Fee: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य में सभी बड़े एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब फीस देनी नहीं पड़ेगी. छात्र ऑनलाइन आवेदन कर एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं. इसके लिए पहले छात्रों के परीक्षा शुल्क के नाम पर 100 से 200 रुपए तक अलग अलग एग्जाम के लिए खर्च करने पड़ते थे. इस राहत के साथ व्यपामा ने शनिवार से ऑनलाइन आवदेन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है. जिसके बाद छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
एंट्रेंस एग्जाम के लिए छात्र आज से कर सकते है ऑनलाइन आवेदन
दरअसल छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षण मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में फीस नहीं ली जाएगी. इसके साथ व्यापम ने प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से मिली जानकारी के अनुसार प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन 13 मई से 28 मई तक लिए जाएंगे.
इन तारीखों को होगी प्रवेश परीक्षा
व्यापम ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया है कि गलती सुधार के लिए प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए 29 मई से 31 मई तक का समय दिया गया है. प्री.बीएड, प्री.डीएलएड के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख 9 जून और बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख 16 जून निर्धारित की गई है. प्री.बीएड, प्री.डीएलएड के लिए परीक्षा 17 जून को और बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए परीक्षा 24 जून को होगी.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में किया था प्रावधान
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप लिखित परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा. इससे पहले राज्य में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को मोटी रकम देने पड़ती थी. लेकिन इसको राज्य सरकार ने माफ कर दिया है.