Raipur News: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रह रहे बस्तर के आदिवासियों से CM बघेल की मुलाकात, जानिए क्या हुई बात?

बस्तर के आदिवासियों की पुनर्वास और सुरक्षा की मांग से सीएम भूपेश बघेल ने सहमति जताई है. तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में रह रहे आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम बघेल से रायपुर में मुलाकात की थी.

(तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रह रहे बस्तर के आदिवासियों की सीएम बघेल से मुलाकात)

Raiupur News: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रह रहे बस्तर के आदिवासियों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है. सरकार ने छत्तीसगढ़ आनेवाले आदिवासियों को पुनर्वास और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था देने का एलान किया है. आज बघेल से आदिवासियों ने सीएम हाउस में मुलाकात की है. बस्तर के आदिवासी काफी समय से तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में रह रहे हैं. छत्तीसगढ़ के आदिवासी राज्य वापसी की मांग कर रहे थे. राज्य में काम और शिक्षा के साथ सुरक्षा की मांग की जा रही थी.

आदिवासियों की सीएम बघेल से मुलाकात

दो दर्जन से अधिक आदिवासी आज रायपुर पहुंचे. आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल से सीएम भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में इन मुद्दों पर चर्चा हुई. भूपेश बघेल ने आदिवासियों से कहा कि सलवा जुडूम के दौरान बस्तर अंचल सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए लोग वापस आना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उनका दिल से स्वागत करने को तैयार है. कार्य योजना बनाकर उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा.

मांग पर सहमति जताते हुए किया ये वादा

आदिवासियों ने सीएम भूपेश बघेल के सामने बसाने और खेती किसानी के लिए जमीन देने का आग्रह किया है. आदिवासियों की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने सहमति जताई और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वापस आने के इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ राशन दुकान, स्कूल, रोजगार सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में साल 2005 में नक्सली आंदोलन पर रोक लगाने के लिए सलवा जुडूम अभियान शुरू किया गया था. इसका मतलब शांति का कारवां था. इसमें सुरक्षा बल के साथ ग्रामीण भी नक्सलियों को पटखनी दे रहे थे.

भड़के नक्सलियों ने ग्रामीणों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. जमकर उपद्रव किया. नक्सली हिंसा से तंग आकर सैकड़ों गांव के हजारों आदिवासी आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में जाकर बस गए. आदिवासी दूसरे राज्य में रहकर जीवन यापन करने के लिए जंगलों में खेती कर रहे थे. लेकिन कोरोना काल के दौरान जंगलों में खेती बंद हो गई. मजदूर आदिवासी सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए. परेशान होकर फिर छत्तीसगढ़ में बसाने की मांग तेज कर दी है.