Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि ला रही है. यह किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में लाभकारी सिद्ध हुआ है. इस योजना से प्रेरित होकर जिले के कई युवाओं ने खेती को अपनाया है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार प्रति एकड़ 9 से 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी देती है. योजना के तहत सभी फसलों के लिए 9,000 रुपये प्रति एकड़ और धान के बदले वैकल्पिक फसलों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जा रही है.
किन फसलों पर मिलती है सब्सिडी
कोदो, कुटकी और रागी का उत्पादन करने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिल रहा है. धान उगाने के स्थान पर कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य पोषक धान, केला, पपीता या वृक्षारोपण की खेती के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है. धान की खेती के बजाय वृक्षारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों को 3 साल के लिए इनपुट सब्सिडी की राशि मिलेगी. इस योजना से जिले के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है.
234 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राजनांदगांव जिले में खरीफ वर्ष 2021 के लिए 1 लाख 13 हजार 343 किसानों को 3 किस्तों में 234 करोड़ 90 लाख 25 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है. यह राशि किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई है. वे अब उच्च उपज के लिए उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के अलावा उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक आसानी से खरीद सकते हैं. कृषि विभाग की शाकंभरी, किसान समृद्धि, उथला नलकूप, चेक डैम निर्माण योजनाओं के माध्यम से पिछले चार वर्षों में राजनांदगांव जिले में सिंचाई क्षेत्र में 15,858 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है.
लघु अनाज क्षेत्र में 3274 हेक्टेयर की वृद्धि
लघु अनाज फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में 3,274 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. किसानों ने खेती के लिए ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि यंत्रों का बहुतायत में उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे फसल उत्पादन और मुनाफे में वृद्धि हुई है. जिले में कुल 109 ट्रैक्टर एवं 250 विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र किसानों को रियायती दरों पर वितरित किये गये हैं.