Raksha Bandhan 2022: छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पीएम मोदी को बांधी राखी, दिए ये उपहार

Raksha Bandhan 2022: आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली पहुंची थीं, जहां उन्होंने पीएम मोदी को राखी बांधी.

(छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पीएम मोदी को बांधी राखी)

Raksha Bandhan 2022: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पहली राखी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके (Chhattisgarh Governor Anusuiya Uikey) ने बांधी है. साथ ही राज्यपाल ने उन्हें गोबर की माला और गोमूत्र के बने प्रोडक्ट भी भेंट किए हैं. इसके अलावा राज्यपाल ने पीएम से छत्तीसगढ़ के 22 जनजातियों के प्रमाण पत्र के संबंध में भी जानकारी दी है. क्योंकि इन जनजातियों के नाम में मात्रात्मक गलती के कारण प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत हो रही है.

 

दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली पहुंची थीं. इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. साथ ही इस साल राखी के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया. वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में बन रहे गोबर और गोमूत्र के प्रोडक्ट भी भेंट किए. उन्होंने प्रदेश की सभी बहनों की ओर से ये राखी बांधी है. इसके अलावा राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकार की ओर से बनाए गए पीएम मोदी के स्केच को भी भेंट किया.

 

 

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की भी दी जानकारी 

 

इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ से जुड़े कई विषयों पर पीएम मोदी से बातचीत की. राज्यपाल ने प्रदेश के सीए और व्यापारियों को जीएसटी के संबंध में हो रही समस्याओं की जानकारी दी, जिस पर पीएम मोदी ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया. राज्यपाल उइके ने पीएम को छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था के मामले की भी जानकारी दी. उन्होंने क्राइम कंट्रोल पर अपनी बात रखी. इसके अलावा राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध भी जानकारी दी. साथ ही शिक्षा नीति पर और प्रयास की आवश्यकता का जिक्र किया.

 

युवाओं के हितों का ध्यान रखने की जरूरत: अनुसुईया उइके

 

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रदेश के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा, इसलिए उनके हितों का ध्यान रखने की जरूरत है. साथ ही राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ की 22 जनजातियों की सूची में मात्रात्मक त्रुटि होने की वजह से प्रमाण पत्र मिलने में हो रही परेशानी के समाधान और प्रावधान में संशोधन का आग्रह किया. उन्होंने प्रदेश में पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में वहां के निवासियों के अधिकारों के संरक्षण की बातों को भी प्रमुखता से रखा.