Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में 32 फीसद आरक्षण (Reservation) मिलने पर सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) का आभार जताया है. आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में निवास कार्यालय पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की. छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 2 दिसंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है. आपको बता दें कि 4 वर्गों में आरक्षण को बांटा गया है. मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी वर्गों के साथ-साथ आदिवासी समुदाय के विकास और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. प्रमुख रूप से समाज के कमजोर वर्ग सहित आदिवासियों के उत्थान और अधिकार संपन्न बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं.
'आरक्षण संशोधन विधेयक मील का पत्थर साबित होगा'
बघेल ने कहा कि हमने आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी समाज को स्पष्ट रूप से भरोसा दिलाया था कि राज्य में 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा. आरक्षण का प्रावधान करने के लिए हमारी सरकार ने हरसंभव पहल की और विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित करा लिया. उन्होंने दावा किया कि आदिवासियों सहित सभी वर्गों के विकास में आरक्षण संशोधन विधेयक मील का पत्थर साबित होगा. मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य फोकस गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों, वनवासियों पर है.
आदिवासी और वनवासियों को अधिकार पत्र का वितरण
खासतौर से आदिवासियों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को पहला पूर्ण आदिवासी जिला के रूप में गठित किया गया. इसी कड़ी में मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का भी गठन किया गया है. आदिवासी और वनवासियों को आरक्षित क्षेत्र में अधिकार देते हुए वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जा रहे हैं.