Surguja News: एनएच निर्माण के लिए जमीन देने वाले ग्रामीणों को 17 करोड़ से ज्यादा जारी, अब तक इतनी राशि का हुआ भुगतान

Chhattisgarh: एनएच निर्माण के दौरान लोगों की जमीनों, खेत का अधिग्रहण किया गया. भूमि अधिग्रहण के बाद अभी भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है वहीं प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा भी नहीं मिला है.

एनएच निर्माण कार्य को लेकर मुआवजा राशि जारी

Source : अमितेष पांडे

Surguja Latest News: राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान सामने भू-अर्जन के मुआवजा प्रकरणों में अब तेजी आनी शुरू हो गई है. जिला प्रशासन के एनएच विभाग द्वारा 17 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि को जारी किया गया है जबकि अब तक 44 करोड़ से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है. अधिकारी आने वाले समय में मुआवजा के सम्पूर्ण प्रकरणों का निराकरण करने की बात कह रहे हैं. 

सरगुजा जिले में अम्बिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 और अम्बिकापुर-पत्थलगांव एनएच 43 पर निर्माण का कार्य चल रहा है. एनएच पर चल रहे निर्माण के दौरान लोगों की जमीनों, खेत का अधिग्रहण किया गया. भूमि अधिग्रहण के बाद अभी भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है लेकिन इन सब के बीच प्रभावित ग्रामीणों का भी मुआवजा वितरण नहीं हो पा रहा था. मुआवजा वितरण को लेकर पूर्व में कई तरह की समस्याएं आई. सॉफ्टवेयर में आई समस्या और राशि के अभाव के बाद एक बार फिर से मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को तेज किया गया है.  

कलेक्टर के निर्देश पर मुआवजा प्रकरणों में अब तेजी आई है. पूर्व में राशि के आभाव में ऑनलाइन पोर्टल में फंसे हुए खातों में केंद्र की मदद से सुधार कराने के साथ ही पुनः नए सिरे से जानकारी ऑनलाइन भरी जा रही है और अब तक जिले में 44.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि शेष खातों में भी राशि जारी करने की प्रक्रिया चल रही है.  

अधिकारियों के अनुसार अभी भी बड़ी संख्या में हितग्राही शेष है, जिनके खातों में ऑनलाइन एंट्री के साथ ही राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की जा रही है. वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा 17 करोड़ 35 लाख 99 हजार रुपए का भुगतान जारी किया गया है जबकि शेष खातों में प्रक्रिया जारी है. 

विकासखंड से इतने लोग प्रभावित

एनएच 130 पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण अम्बिकापुर, लखनपुर व उदयपुर तहसील के 1282 लोग प्रभावित हुए है.  इनमें अम्बिकापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम जोगीबांध, सांड़बार, मिट्टीकला, उदयपुर ढाब, मेड्राकला, सुंदरपुर एवं मांझापारा के 480 किसानों की निजी व कृषि भूमि का कुल रकबा 9.365 हेक्टयर अधिग्रहण किया गया है.  

उदयपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिरमिटी, मोहरपुर, सोनतरई, गुमगा, पंडरीपानी, बिसुनपुर, दावा, डुमरडीह, जजगा, डांड़गांव एवं उदयपुर के कुल 493 कृषकों की निजी भूमि का कुल रकबा 15.954 हेक्टयर जमीन अधिग्रहित किया गया है.  इसके साथ ही लखनपुर तहसील की बात की जाए तो अंधला, हंसडांड, रजपुरीकला, केवरी, केवरा, अमगसी, जूनाडीह, लहपटरा, सिगीटाना, जुड़वानी के 309 किसानों की 10.013 हेक्टयर भूमि अधिग्रहित की गई है. 

अब तक आए 79 करोड़ रुपए

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भू-अर्जन के मामलों में भुगतान के लिए अब तक 79.21 को स्वीकृति मिल चुकी है.  पूर्व में शासन से एनएच को मुआवजा वितरण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि मिली थी और उसके बाद ही शेष मुआवजा राशि जारी करने में हुई लेट लतीफी के कारण पोर्ट में खाते ब्लॉक हो गए थे.  प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर शासन से मुआवजा वितरण के लिए 64 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की गई जिसके बाद अब तक कुल 44.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है.  इनमें वर्तन में जारी की गई 17 करोड़ 35 लाख 99 हजार की राशि भी इसमें शामिल है.  

हितग्राहियों के खातों में आ रही समस्या

एनएच द्वारा मुआवजा वितरण को पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है जो सीधे हितग्राही के खाते में ट्रांसफर होती है लेकिन अभी कुछ खाते में समस्याएं सामने आ रही है जिससे भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

बताया जा रहा है कि कुछ हितग्राहियों के खाते में छह माह से केवाईसी अपडेट नहीं हो पाया है.  इसके साथ ही कुछ के बैंक खाते ही फ्रीज है और और महीनों से उनमें कोई लेनदेन नहीं हुआ है.  इसके साथ ही कुछ लोगों द्वारा अपने खाता नंबर को ही गलत दिया गया है तो कुछ ने बैक चुनने में गलती की है.  ऐसे में कलेक्टर के निर्देश पर द्वारा लोगों को बुलाकर त्रुटियों का सुधर कराया जा रहा है इसके साथ ही लोग मोबाइल फोन पर बात कर अपनी समस्याओं का समाधान भी करा सकते है. 

दिया जा रहा मुआवजा

एनएच विभाग के ईई नितेश तिवारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं के भू-अर्जन कार्यवाही का मुआवजा राशि 17 करोड ऑनलाइन मुआवजा वितरण हेतु सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय को भू-अर्जन अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया है.  बाकी हितग्राहियों के लिए प्रक्रिया भी चल रही है.  कलेक्टर स्वयं समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहे है.