Durg News: नक्सली हिंसा से तंग आकर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में गए आदिवासी लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार अब उन्हें फिर से बसाने की कवायद शुरू कर दी है जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपर मुख्य सचिव और कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा दिल से स्वागत किया जाएगा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित होकर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोग यदि वापस आना चाहते हैं. तो राज्य सरकार उनका दिल से स्वागत करने को तैयार है. कार्ययोजना बनाकर उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा.
तेलंगाना से आये प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात
मुख्यमंत्री बघेल अपने निवास कार्यालय में तेलंगाना से आए छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की. इस प्रातिनिधि मंडल में शामिल लोग सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से विस्थापित हो कर तेलंगाना चले गए थे. मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उनसे किसी उपयुक्त स्थान में बसने और कृषि के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर कहा कि छत्तीसगढ़ वापस आने के इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ उन्हें राशन दुकान, स्कूल, रोजगार सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी.
नोडल अधिकारी नियुक्त
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बस्तर क्षेत्र के प्रवासी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों से समन्वय हेतु आयुक्त बस्तर संभाग, जगदलपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी बस्तर संभाग के सीमावर्ती राज्य तेलंगाना एवं अन्य प्रान्तों में प्रवासित नागरिकों को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जनजाति समुदाय के पुनर्वास की कार्यवाही हेतु समन्वय स्थापित करेंगे.
पुनर्वास की कार्यवाही के लिए आयुक्त, बस्तर संभाग को स्थानीय जनप्रतिनिधियों से परामर्श कर समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है. साथ ही प्रवासियों से सुलभ सम्पर्क के लिए पृथक दूरभाष नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर जारी करने कहा गया है. सम्पर्क हेतु मोबाईल नम्बर शासकीय वेबसाईट मे भी अपलोड किया जाएगा.
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