Budget 2023 Twitter Reaction: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24  का बजट पेश कर दिया है. इस बजट में सबसे बड़ी राहत इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को मिली है, जिसका बस्तर वासियों ने भी स्वागत किया है. बस्तर वासियों को कहना है कि आयकर छूट में 5 लाख को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी.


इसके साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में भी जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू करने से गांव गांव में मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचेगी.


इसके लिए केंद्र सरकार ने जो अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15000 करोड़ का बजट पेश किया है, वह काबिले तारीफ है, बस्तर के आदिवासी समाज प्रमुखों का मानना है कि इससे जरूर ग्रामीण अंचलों में लंबे समय से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत मिलेगा. हालांकि रेलवे को लेकर कोई सौगात नहीं मिलने की वजह से जरूर रेल आंदोलन से जुड़े सदस्यों और बस्तर के व्यापारी वर्ग में निराशा है, क्योंकि इस साल के बजट में बस्तर में रेल से संबंधित कोई बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जगी थी लेकिन छत्तीसगढ़ और बस्तर में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिये कोई खास बजट पेश नहीं किया गया है.




आदिवासी वर्ग को मिलेगा फायदा


बस्तर के व्यापारी संघ के सदस्यों का कहना है कि इस साल का आम बजट बैलेंस रहा. महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को केंद्र सरकार की ओर से बजट में अच्छी सौगात मिली है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में भी इस साल के बजट में बढ़ोतरी की गई है, इससे बस्तर के ग्रामीण अंचलों के लोगों में जरूर खुशी है. सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर का कहना है कि बस्तर के ग्रामीण अंचलों में आज भी ग्रामीण कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं और बरसात में घर ढह जाते हैं,अगर गांव गांव तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा तो निश्चित तौर पर ग्रामीण आजादी के 75 साल बाद वे भी पक्के मकान में रह सकेंगे, यह सरकार की अच्छी पहल है कि पीएम आवास की राशि में बढ़ोतरी की गई है.


किसानों में खुशी, व्यापारी संघ में नाराजगी


वहीं बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा का कहना है कि रेल सुविधाओं के विस्तार करने की मांग लंबे समय से बस्तरवासी कर रहे हैं, और आज पेश हुए बजट में उम्मीद जताई जा रही थी कि बस्तर में रेल सुविधाओ के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है ,लेकिन अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, हालांकि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है.


अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़िया बस्तर में इसके तहत रेलवे में क्या विकास हो सकता है. इसके अलावा किसानों के लिए भी किसान लोन का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए के घोषणा के बाद बस्तर के किसानों में भी इसको लेकर काफी खुशी है, किसानों का कहना है कि लोन में लक्ष्य बढ़ाने से इससे किसानों को फायदा मिलेगा. खेती किसानी से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता मिलने से निश्चित तौर पर किसानों की आय भी बढ़ेगी और इससे फायदा मिलेगा.


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