Budget 2023 Twitter Reaction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने 2023 का बजट ( Budget 2023 ) संसद में पेश किया. इसके बाद हर कोई पूछ रहा है कि बजट में उसको क्या मिला? बजट से क्या देश में बढ़ेगी या महंगाई कम होगी? ये बड़ा सवाल बजट पेश करने से पहले और उसके बाद अब भी बना हुआ है. इसलिए बजट को लेकर एबीपी न्यूज़ ने छत्तीसगढ़ में व्यापार के अलग-अलग सेक्टर से जुड़े लोगों से जब बात की तो चांदी और प्लेटिनम पर बजट के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर ये बातें सामने आई.
सोना-चांदी होगा महंगा
व्यापारियों ने जहां बजट को संतुलित बताया है. वहीं, सर्राफा बाजार में बजट को लेकर खुशी नजर नहीं आ रही है. सर्राफा व्यापारियों ने इस बजट के बाद सोने-चांदी के दाम बढ़ने का दावा किया है. बजट को लेकर एबीपी न्यूज ने सराफ व्यापारियों से भी बातचीत की, तो रायपुर सर्राफा बाजार के व्यापारी उत्तम गोलछा ने कहा कि इससे सर्राफा व्यापारियों पर महंगाई की मार पड़ेगी, क्योंकि ड्यूटी घटने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने ड्यूटी नहीं घटाया है. बल्कि, चांदी और प्लेटिनम पर ड्यूटी और बढ़ा दी है. इस प्रकार सराफा व्यापार में विशेष लाभ नहीं मिलेगा. लोगों को ज्वेलरी खरीदते वक्त महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर सेल पर पड़ेगा.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट से इंडस्ट्री को होगा लाभ
वहीं, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने कहा कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा इन्वेस्ट करने जा रही है. 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट होगा. इस दौरान 50 नए एयरपोर्ट बनाए जदाएंगे. रेलवे में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए 75 हजार करोड़ रुपए की बात हो रही है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बजट बढ़ा है. इससे ट्रेड और इंडस्ट्री को लाभ होगा. कुल मिलाकर बजट में सभी वर्गों को छूने की कोशिश की गई है, यह काफी संतुलित बजट है.
एमएसएमई को बजट में कुछ खास राहत नहीं मिली
अमर परवानी ने आगे बताया कि एमएसएमई में भारत सरकार राहत देना चाहिए था. लेकिन इसपर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है. उन्होंने बताया कि एमएसएमई को रेट ऑफ इंटरेस्ट में राहत दी है, लेकिन एमएसएमई को और कुछ राहत मिलना था. एमएसएमई में तीन करोड़ रुपए तक के स्लैब में टैक्स में बेनिफिट दिया है, लेकिन इसमें एक राइडर लगा दिया है कि 5% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा. लेकिन एमएसएमई में छोटे व्यापारी होते हैं. उनका पूरा ट्रांजेक्शन यानी खरीदी-बिक्री नगद होता है, लिहाजा, इस शर्त को पूरा कर पाना संभव नहीं है. अगर राइडर नहीं लगाया जाता तो एमएसएमई को सच में लाभ होता.
छत्तीसगढ़ की योजना पर सरकार करेगी 10 हजार करोड़ खर्च
इसके अलावा पहली बार सेंट्रल बजट में छत्तीसगढ़ की योजनाओं पर केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है. राज्य में कांग्रेस सरकार की गो धन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की जा रही है. इसी तरह का प्लान अब केंद्र सरकार ने भी तैयार किया है. केंद्र सरकार ने गो धन योजना पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बजट में किया है.
केंद्र सरकार के इस कदम पर व्यापारी राजेंद्र जग्गी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चल रही गोधन योजना के लिए केंद्र सरकार 10 हजार करोड़ रुपए बजट में जारी की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है. इसके अलावा मिलेट कैफे पर जितना काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, उसे केंद्र सरकार भी अपना रही है. लिहाजा, यह भी छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है.
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