UP और MP के बाद छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, CM साय का फैसला
Chhattisgarh News: सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार अग्निवीरों को वन सेवा, वन रक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर प्राथमिकता देगी. इसके लिए हमारी सरकार जल्द ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी.
Chhattisgarh News: कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने भी अग्निवीरों को पुलिस विभाग में आरक्षण देगी. साथ ही कई विभागों में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी. सीएम साय ने इसको लेकर ऐलान किया है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, " यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के पश्चात वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी."
छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के पश्चात वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 26, 2024
अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की… pic.twitter.com/E69sjGKQ3A
उन्होंने आगे लिखा, "अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश हमारी सरकार शीघ्र ही जारी करने जा रही है."
बता दें कि छत्तीसगढ़ से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए पुलिस विभाग में आरक्षण देने का ऐलान किया है. एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के मुताबिक ये निर्णय करती है कि हमारे यहां की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी.
इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष अग्निवीर योजना को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी. उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे.
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