Delhi News: दिल्ली सरकार ( Delhi Government) ने अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 1,500 लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें को शामिल करने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में 1,500 लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी. एक सरकारी बयान के मुताबिक, डीटीसी ने दिल्ली ईवी नीति 2020 के तहत ‘इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन’ और ‘बैटरी स्वैपिंग स्टेशन’ स्थापित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को 10 क्षेत्र आवंटित करने का भी निर्णय लिया.
प्रशिक्षण के दौरान मानदेय बढ़ा
सरकार ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 11 मार्गों पर 75 अंतर-राज्यीय बसें चलाने की भी मंजूरी दी. डीटीसी बोर्ड ने अनुबंध के आधार पर चालक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को दिए जाने वाले मानदेय को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति माह करने का भी फैसला किया लेकिन यह उन्हें ही मिलेगा जिनके पास एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस है.
दिल्ली सरकार ने दी छूट
बता दें कि इससे पहले 5 मई को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को फ्री बस सेवा देने का निर्णय लिया था. केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) ने इस तरह के मजदूर के लिए पास उपलब्ध कराने की बात की थी. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने पिछले महीने अपने बेवसाईट पर भर्ती भी निकाली थी. डीटीसी ने इससे पहले भी महिला बस चालकों की भर्ती के लिए विशेष छूट भी दिया था.
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