Delhi Excise Policy News: दिल्ली सरकार (Delhi Government) के चार निगमों को लगभग 500  रिटेल शराब स्टोर लाइसेंस (Retail Liquor Store License) आवंटित कर  दिए हैं. इस मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति (old excise policy) लागू हो जाएगी, ऐसे में अधिकारी पूरे राज्य में शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं 500 स्टोरों में से अधिकाश 1 सितंबर तक परिचालन शुरू कर दें.


अगले गुरुवार से लागू हो जाएगी पुरानी शराब नीति


अगले गुरुवार से पुरानी नीति लागू होने के बाद सभी प्राइवेट शराब विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद करनी होंगी और केवल सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी. बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया था. अधिकारियों ने कहा कि शराब को लेकर जब तक कोई नई योजना तैयार नहीं की जाती और उसे मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक राज्य में पुरानी नीति ही लागू रहेगी. 


इन्हें दिया गया शराब दुकानों के संचालन का अधिकार


अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC), दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DTTDC), दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर (DCCWS) और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DSCSC) एक सितंबर से राजधानी की शराब की दुकानें चलाएंगे. वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि हमें 1 सितंबर से पहले  लगभग 80 शराब निर्माताओं और ड्रिट्रीव्यूटरों द्वारा पंजीकरण कराए जाने की उम्मीद है, ताकि राज्य के निवासियों को शराब की अच्छी खासी वैरायटी मिल सके और उनके अनुभव को बेहतर बनाया जा सके.


लागू होगी पुरानी नीति लेकिन दुकानें होंगी नई


उन्होंने कहा कि सभी स्टोर 300 वर्ग फुट में बने होंगे. DSIIDC के एक अधिकारी ने बताया कि उनके शराब के स्टोर लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि हमें 110 स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस मिले हैं. इन सभी दुकानों पर काम जोरों पर चल रहा है. उन्होंने बताया कि कांति नगर, झील, पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट, त्रिलोकपुरी, लाडो सराय, झिलमिल फेज 1 और हमारी अन्य शराब की दुकानों पर लगभग 90% इंटीरियर का काम पूरा हो चुका है. वहीं एक आबकारी अधिकारी ने कहा कि आने वाले महीनों में और लाइसेंस जारी किए जाएं, क्योंकि साल के अंत तक दिल्ली सरकार की योजना पूरे प्रदेश में 700 शराब की दुकानें खोलने की है.


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