आम आदमी पार्टी को नया कार्यालय आवंटित, अब होगा ये पता

Delhi News: AAP ने गुरुवार (25 जुलाई) को कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को नया दफ्तर आवंटित किया है.

अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

Source : PTI

AAP New Office: केंद्र सरकार ने सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) को नया कार्यालय आवंटित कर दिया है. हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के लिए नया कार्यालय अलॉट किया है. आम आदमी पार्टी मुख्यालय का नया पता बंगला नंबर-1, रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली होगा.

इससे पहले तक आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय का पता 206, राउज एवेन्यू, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली था.

आम आदमी पार्टी का बयान

क्या नया एलॉटेड ऑफिस AAP स्वीकार करेगी? इस सवाल पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि हम ऑफिस देखेंगे फिर अपडेट देंगे.

वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "2014 में हमारी सरकार बनी. 10 साल से हमें क्वालिफाइड हैं कि एक स्टेट का कार्यालय मिले. बाद में हमें एक आवास में ऑफिस दिया गया. आप को उसके कार्यालय से बाहर निकालने की कोशिश हुई, ताकि पार्टी सड़क पर आ जाए.''

उन्होंने कहा, ''राजनीति में यह एक सामान्य शिष्टाचार है कि आप किसी पार्टी को कार्यालय आवंटित करते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इसके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. हम स्वागत करते हैं कि न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बाद, केंद्र को आप को कार्यालय आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ा. यह दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें न्यायालय जाने से पहले कार्यालय आवंटित कर देना चाहिए था."

बता दें कि इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने AAP को 15 जून तक राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए कहा था. क्योंकि ये जमीन न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी.

आप की क्या है दलील?

इसके बाद आप हाई कोर्ट पहुंची और राष्ट्रीय पार्टी के नाते उचित जगह की मांग की. दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 जून, 2024 को केंद्र को आम आदमी पार्टी (आप) को पार्टी कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि वे यहां पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने के हकदार हैं.

आप की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी को तब तक एक अस्थायी कार्यालय का अधिकार है, जब तक कि उसे स्थायी पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन नहीं दी जाती.

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर AAP को मान्यता देते हुए उसे कार्यालय के लिए स्थान आवंटित करने का निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को बृहस्पतिवार (25 जुलाई) तक का समय दिया था.