Delhi News: दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग (Delhi Transfer Posting Row) को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं का उग्र विरोध जारी है. मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बाद अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay singh) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह अघ्यादेश (Center Ordinance On Delhi) भारत के संविधान के खिलाफ है.
संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है. केंद्र के इस रवैये के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अघ्यादेश का विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि संसद में जब यह आयेगा तो मुझे उम्मीद है की पूरा विपक्ष इस अघ्यादेश के खिलाफ होगा. इतना ही नहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा.
अध्यादेश नहीं, काला कानून
उन्होंने कहा कि संविधान के बाहर जाकर कोई अघ्यादेश जारी नहीं हो सकता है. भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई अघ्यादेश कैसे लाया जा सकता है. यह अध्यादेश नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी सरकार के खिलाफ काला कानून है. आप सांसद का दावा है कि अध्यादेश के जरिए चुनी हुई सरकार को मारा जा रहा है. ऐसे में तो इस देश का संविधान बचेगा ही नहीं. इस देश में अपातकाल की स्थिति है. यह तानाशाही है. सीएम अरविंद केजरीवाल जी के काम करने से रोका जा रहा है.
सरकार नहीं मानती देश का कानून
सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है कि चुनी हुई सरकार के पास TRANSFER और POSTING का फैसला होना चाहिए. देश का कानून यह सरकार नहीं मानती है. इससे पहले मंत्री आतिशी ने कहा था कि यह अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के लिए लाई गई है. यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीएम अरविंद केजरीवाल अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मिले अधिकार को छीनने का प्रयास है.