AAP Slogan: लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपना नया चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया. इसका स्लोगन है, ‘जेल का जवाब वोट से’. आप (AAP) के कैंपेन वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और इस तस्वीर के नीचे लिखा है, 'जेल का जवाब वोट से'.
नया कैंपेन लॉन्च करने के मौके पर आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है. अब जिम्मेदारी हम पर है. दिल्ली के 2 करोड़ लोगों पर है, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया.
दिल्ली वालों के लिए संघर्ष जारी रखा
दिल्ली के लोगों के लिए अपना संघर्ष कभी नहीं रोका. दिल्ली में शुरू हुई ईमानदार राजनीति को खत्म करने की साजिशें चल रही हैं, लेकिन अगर दिल्ली ने ऐसी राजनीति को जन्म दिया है, तो इसकी रक्षा करना दिल्ली की जिम्मेदारी है. पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है और हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी.
अभी तक कोर्ट से नहीं मिली राहत
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी आबकारी नीति मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दो बार ईडी कस्टडी में भेजा. दिल्ली के सीएम की जमानत याचिका पर तीसरी बार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें पत्नी सुनीता केजरीवाल, वकील सहित छह लोगों से नियमानुसार मिलने की इजाजत है. 15 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त होगी. उन्हीं राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई भी होनी है. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत पाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों जगह से उन्हें निराशा हाथ लगी.
AAP सांसद का गंभीर आरोप
आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव स्लोगन लॉन्च होने से पहले पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार और बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया. यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में किया. नियमों में बदलाव कर निजी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये की छूट दी. इसके बदले कंपनियों को ठेका दिया. इसके अलावा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया कि उन्होंने सारा का सारा डेटा देश की जनता के सामने लाकर रख दिया.
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