CM Arvind Kejriwal के घर के बाहर हुई तोड़फोड़ के मामले में हाई कोर्ट पहुंची AAP, सौरभ भारद्वाज ने की ये मांग

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुई तोड़फोड़ के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने हाई कोर्ट का रुख किया है.

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित ग्रेटर कैलाश (Greater Kailash) से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आधिकारिक आवास के बाहर तोड़फोड़ के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट  (Delhi High Court) का रुख किया है. याचिका में घटना की स्वतंत्र आपराधिक जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है. सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि 'रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT बने.' उन्होंने कहा   'जल्द से जल्द जांच शुरू हो ताकि सबूत से छेड़छाड़ ना हो सके.'

बता दें बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित सीएम के आवास के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सीएम केजरीवाल के बयान को लेकर मांग की थी कि वह माफी मांगें. इसी दौरान उनके आवास के बाहर तोड़फोड़ हुई. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी ने तोड़फोड़ किया था.

सौरभ भारद्वाज ने लगाया था यह आरोप
सीएम के आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ के बाद दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था "केंद्र सरकार पंजाब की जीत से इतना घबरा गई है कि दिल्ली पुलिस से साथ मिलकर चुने हुए मुख्यमंत्री पर हमला करवा रहे हैं. ग्रेटर कैलाश के विधायक ने कहा था- "पहले भी मुख्यमंत्री  अरविंद केजरीवाल पर भाजपा ने हमले करवाए है, अब तो भाजपा उनकी हत्या की कोशिश में लग गई है. भाजपा किसी भी बहाने से केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाह रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा था-"भाजपा ने पंजाब में बड़े बड़े नेता उतारे, मगर बहुत करारी हार हुई. अरविंद केजरीवाल को ऐतिहासिक बहुमत मिला. अब केजरीवाल जी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं. दिल्ली पुलिस चुप चाप देखती रही, और मुख्यमंत्री निवास पर दिन दहाड़े हमला हो रहा है."

वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. दिल्ली पुलिस ने बताया था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में आईपीसी की धारा 186/353/188/332 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 के अधिनियम संख्या 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई और जांच जारी है.