Delhi Ordinance Bill: दिल्ली अध्यादेश पर AAP को आई भगत सिंह की याद, कहा- ‘काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों की जगह...'

आप नेता रीना गुप्ता ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार पहले ये काला कानून दिल्ली के लिए लेकर आई है. फिर अन्य राज्यों में लागू होगा. हमारे अधिकार छिनने की कोशिश हो रही है.

आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता (फोटो साभार- Reena Gupta Twitter)

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता (Reena Gupta) के एक ट्वीट को रिट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है. रीना गुप्ता ने एक वीडियो को शेयर करते हुए उसपर लिखा है काले अंग्रेजों का काला कानून. उन्होंने इस वीडियो में कहा, 'आजादी की लड़ाई के समय भगत सिंह को डर था कि काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों की जगह न ले लें. पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने लोकसभा में एक काला कानून पेश करके उस डर को सही साबित कर दिया.'

‘आपकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा’

रीना गुप्ता ने आगे कहा कि एक लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली वालों को 30 साल पहले 1993 में विधानसभा मिली. विधायक चुनने का हक मिला. हम विधायक क्यों चुनते हैं? हमें काम सड़क, अस्पताल, स्कूल इन चीजों को लेकर हमें कोई परेशानी आ रही हो तो हमारी फरियाद सुनने वाला कोई हो, स्कूल में टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिल रही है, तो हम विधायक के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं. इसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी होता है उसको बुलाकर पूछा जाता है कि सड़क अभी तक क्यों नहीं, कब तक बन जाएगी, लेकिन मोदी सरकार के इस नए कानून के बाद दिल्ली के कोई भी अधिकारी किसी विधायक और मंत्री की कोई बात नहीं सुनेंगे और दिल्ली का शासन मोदी सरकार द्वारा चुने गए उनके पसंददीदा अधिकारी अफसर चलाएंगे. उसके बाद चाहे आपके स्कूल टूटे, अस्पताल खराब हो, सड़क टूटे आपकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा. क्योंकि अधिकारी को काम ना करने पर भी उनके तनख्वाह मिलती रहेगी.

‘काला कानून लाकर अधिकार छिनने की कोशिश’

गुप्ता ने कहा कि जबकि विधायक, मंत्री अगर आपकी बात ना सुने तो आप पांच साल के बाद उसको वोट ना देकर दूसरे को मौका दिया जाए. वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ये काला कानून दिल्ली के लिए लेकर आए हैं, इसके बाद ये कानून अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा. दिल्ली से तो सिर्फ इस कानून की शुरुआत है. खासकर उन राज्यों में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होगा. मोदी सरकार उन राज्यों में ये काला कानून लागू करेंगे. रीना गुप्ता ने आगे सवाल करते हुए कहा कि क्या ये सही है इतने लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली, हमने अपना संविधान बनाया, देश में लोकतंत्र चल रहा है, तो मोदी सरकार को क्या अधिकार है जो ऐसा काला कानून लाकर हमारे अधिकार छिनने की कोशिश की जा रही है.