Delhi News: एसिड को खुले आम बेचने पर पाबंदी के बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में बिक्री की जाती है. अब दिल्ली महिला आयोग ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार के डिविजनल कमिश्नर को एक नोटिस जारी कर लापरवाह एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एसडीएम पर आरोप है कि अपने अधिकार क्षेत्र में एसिड बिक्री के प्रावधान और नियमों क सुचारू रूप से पालन नहीं करवा पा रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने 'लक्ष्मी बनाम भारत संघ' और अन्य के मामले में देश में एसिड हमलों को रोकने के लिए बिक्री को विनियमित किया था. केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी एसिड बिक्री पर दिशानिर्देश जारी किए गए थे.
दिशानिर्देश के आलोक में दिल्ली सरकार ने भी एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए एक आदेश पारित किया था. नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित एसडीएम को 50 हजार तक का जुर्माना लगाने का अधिकार था. अधिकार के बावजूद धड़ल्ले से एसिड की बिक्री होती है और लोगों को बड़ी आसानी से एसिड उपलब्ध हो जाता है. दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली सरकार के डिविजनल कमिश्नर को नोटिस जारी कर एसिड की बिक्री पर दिल्ली सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है. इससे पहले आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को 22 अगस्त 2022 में भी नोटिस जारी कर एसिड बिक्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था.
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जिला अधिकारियों की तरफ से भेजे गए नोटिस के जवाब को आयोग ने बेहद चिंताजनक माना है. दिल्ली महिला आयोग का कहना है कि अलग-अलग जिलों में एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए तय प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण नहीं किए जा रहे हैं. साल 2017 में शाहदरा और उत्तरी जिले में एसडीएम की तरफ से आज तक कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया. नई दिल्ली जिले में 554 निरीक्षण किए गए थे, मगर ज्यादातर जिलों में निरीक्षण नहीं किए जा रहे हैं. इसके अलावा, जिलों में तेजाब की अनियमित बिक्री के खिलाफ शायद ही कोई दंडात्मक या वैधानिक कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है.
पश्चिमी जिले में एसिड बिक्री पर लगा सबसे ज्यादा जुर्माना
उदाहरण के लिए, पूर्वी, उत्तरी, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी और शाहदरा जिले के कई एसडीएम ने 2017 के बाद से अपने जिलों में अनियमित एसिड बिक्री पर एक भी जुर्माना नहीं लगाया है. आयोग को मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी जिले में पिछले 6 वर्षों के दौरान एसिड बिक्री पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की कुल राशि 9 लाख 90 हजार रुपये जिला प्रशासन ने हासिल की. दूसरे नंबर पर दक्षिणी जिले में जुर्माने की कुल राशि 8 लाख 15 हजार, सेंट्रल जिले में 7 लाख 85 हजार रुपए वसूले गए.
उत्तर पश्चिम जिले में पिछले 6 वर्षों के दौरान 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दिल्ली महिला आयोग ने डिविजनल कमिश्नर को बताया है कि राजधानी में खुलेआम तेजाब बिकता है और एसिड अटैक के मामले आए दिन आते हैं. आयोग ने दिल्ली में एसिड की बिक्री की रोकथाम के लिए उठाये गए कदमों के साथ साथ शाहदरा और उत्तर जिले के संबंधित विभाधिकारियों के खिलाफ पिछले 6 साल में एक भी निरीक्षण नहीं करने पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट देने को भी कहा है.
लापरवाह एसडीएम के खिलाफ की गई कार्यवाही की मांग
5 जिलों- पूर्व, उत्तर, नई दिल्ली, उत्तर पूर्व और शाहदरा जिलों के एसडीएम के खिलाफ 2017 के बाद से अनियमित एसिड बिक्री पर एक भी जुर्माना नहीं लगाने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है. आयोग ने एसिड अटैक पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए जुर्माने के रूप में 2017 से एकत्र 36.5 लाख रुपये की राशि के उपयोग पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है.
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