Delhi News: दिल्ली की राजनीति में चुनाव के समय सियासी दलों द्वारा यह दावा किया जाता है कि सत्ता में आने के बाद यमुना सफाई उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी. इसके उलट यमुना का प्रदूषण दिल्ली के लिए एक गंभीर विषय आज भी है. इस बीच यमुना को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार और एलजी की तरफ से कई योजनाओं पर गंभीरता से अमल पर जोर दिया जा रहा है. अब तो इसकी डेडलाइन भी तय कर दी गई है, लेकिन यमुना में सफाई का काम पूरा होने से पहले ही इस काम का क्रेडिट लेने को लेकर होड़ मची हुई है.


यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, साफ-सफाई, पार्क निर्माण और अन्य प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ घाटों का भी एलजी द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. बीते रविवार को सूर घाट का निरीक्षण करने के दौरान एलजी ने स्पष्ट किया था कि 22 किलोमीटर तक की यमुना सफाई का काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा था कि इन योजनाओं पर अमल का असर भी लोगों को बहुत जल्द नजर आएगा. 


सफाई अभियान पर जोर का जल्द दिखेगा असर


इसके अलावा, दिल्ली के लोग पूरी तरह से यमुना को प्रदूषणमुक्त देख पाएंगे. एलजी विनय सक्सेना ने यमुना में प्लास्टिक और कूड़े को फेंकने पर पाबंदी, जलकुंभी हटाने और अन्य प्रकार के आधुनिक यंत्रों की मदद से यमुना सफाई अभियान को अब युद्धस्तर पर करने का निर्देश दिया है. इससे पहले जनवरी माह में उपराज्यपाल ऑफिस द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें बताया गया था कि पिछले 8 सालों में यमुना का प्रदूषण दोगुना हो चुका है.


सरकार कामकाज में न करें हस्तक्षेप


इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी को घेरते हुए कहा कि यह सरकार के कामकाज में एलजी का फिर से सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं. वहीं यमुना प्रदूषण मामले पर सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि एलजी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. दिल्ली की कानून व्यवस्था और डीडीए के कामकाज पर उन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए. उन्होंने कहा कि 2017 से लेकर 2023 तक यमुना को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए दिल्ली के आईआईटियन मुख्यमंत्री की तरफ से यमुना की सफाई को लेकर नई तकनीक के साथ काम किया जा रहा है. यमुना सफाई पर कई बार दिल्ली सरकार की प्रशंसा भी हुई है और उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, तो एलजी साहब द्वारा किस आधार पर क्रेडिट लिया जा रहा है.


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