कोर्ट रिसीवर ने यह भी कहा कि 6430 पूर्ण फ्लैटों के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन के साथ कुछ मुद्दे हैं. इन्हें हल करने के बाद फ्लैट दो से तीन महीने के भीतर घर खरीदारों को सौंपे जा सकते हैं. पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पूरा भुगतान मिलने के बाद ही घर खरीदारों को फ्लैट सौंपे जाएं. होमबॉयर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि 1,970 डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने नोटिस के बावजूद अपना बकाया नहीं चुकाया है, उनके फ्लैटों की नीलामी की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि 5,229 बिना बिके फ्लैटों और 1,164 बेनामी फ्लैटों को बेचकर धन जुटाया जा सकता है.
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अक्टूबर में होगी अगली सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके पास सीमित समय है और वह आम्रपाली के प्रमुख मुद्दों से निपटना चाहते हैं. वेंकटरमणि ने पेश किया कि, फोरेंसिक लेखा परीक्षकों द्वारा 3,870.38 करोड़ रुपये का आंकड़ा दिया गया है, जो राशि घर खरीदारों से वसूल की जानी है, लेकिन यह पाया गया है कि प्राप्य राशि 3,014 करोड़ रुपये हैं और इसमें से 1,275 करोड़ रुपये 22,701 घर खरीदारों से प्राप्त हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अक्टूबर में तय की है.
आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी की जमानत बढ़ी
इस बीच शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी अनिल शर्मा की जमानत भी स्वास्थ्य के आधार पर बढ़ा दी. अनिल शर्मा के वकील ने पीठ को सूचित किया कि अक्टूबर में उनके मुवक्किल की सर्जरी की जानी है. केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अनिल शर्मा की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के पूर्व निदेशक शिव प्रिया को दी गई राहत को भी 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया. प्रिया अपनी बेटी के इलाज के लिए जमानत पर बाहर है.
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