Delhi Politics: दिल्ली के व्यापारियों से केजरीवाल सरकार कर रही सौतेला व्यवहार, वीरेंद्र सचदेवा बोले- चुनाव होते ही...
Virendra Sachdeva Attack on CM Arvind Kejriwal: दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव होते ही सीएम अरविंद केजरीवाल अपने वादे भूल गए.
Delhi News: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को केजरीवाल सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी के व्यापारियों से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. वीरेंद्र सचदेवा ने अलीपुर में व्यापारियों के साथ बैठक में कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में पांच बड़े बाजारों का पुनर्विकास करने का अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही है.
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि “चुनाव होते ही वह अपने वादे भूल गए. उन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से हमेशा सौतेला व्यवहार किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार सदर बाजार में अतिक्रमण की समस्या का समाधान तक नहीं कर पाई है. इस बैठक में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में अनुकूल निवेश विकल्प बन गया है. इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच है.
इससे पहले 31 मई को वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा था कि वो बहुत जल्द जेल में दिखाई देंगे. मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर चलाए जाने वाले अभियान की तर्ज पर ही दिल्ली में बहुत जल्द 'आई मिस यू अरविंद' वाले पोस्टर भी दिखने वाले हैं. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा दायर की नई चार्जशीट का हवाला देते हुए दावा किया कि इसमें शराब माफिया द्वारा सिसोदिया को 2.2 करोड़ रूपये दिए जाने से लेकर हवाला से गोवा पैसा भेजने के सबूत भी पेश कर दिए गए हैं. ऐसे में अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया जानना चाहती है.
सियासी घमासान चरम पर
बता दें कि दिल्ली बीजेपी और आप के बीच भ्रष्टाचार, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग सहित कई मसलों पर विवाद चरम पर है. 19 मई को दिल्ली में अध्यादेश लागू होने के बाद से तो दोनों पार्टियों के बीच सियासी विवाद चरम पर पहुंच गया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं. हालांकि, इस मामले में उन्हें प्रारंभिक सफलता ही मिली है. दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अध्यादेश को कानून में तब्दील करने के लिए उसके पास जरूरी सांसदों का समर्थन हासिल है. मॉनसून सत्र में अध्यादेश कानून में तब्दील हो जाएगा.
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