Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को औद्योगिक प्रदूषण (Industrial pollution) से मुक्त कराने की मुहिम में अब सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार जुट गई है. इस मुहिम के तहत औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ सरकार की ओर से एक महीने तक लगातार अभियान चलाया जाएगा. दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मसले को लेकर एक समीक्षा बैठक की. बैठक में डीपीसीसी, पर्यावरण विभाग, डीएसआईआईडीसी समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. गोपाल राय ने बताया कि इंडस्ट्रियल पाल्यूशन पर अंकुश लगाने के लिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 2023 तक दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के विरूद्ध अभियान (Campaign against Industrial Pollution in Delhi ) चलाया जाएगा. 


1753 इंडस्ट्रियल यूनिट पीएनजी में चेंज  


उन्होंने कहा कि दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के लिए डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी  की 66 टीमों की तैनाती की गई है. औद्योगिक वेस्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं. गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली की 1753 पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों को पीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया है और यदि कोई भी औद्योगिक इकाई पर्यावरण के नियमों का उलंघन करती पाई जाएंगी तो उसके खिलाफ विभागीय स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.


DSIDC की टीमें रखेगी औद्योगिक इकाइयों पर नजर


गोपाल राय ने बताया कि सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 29 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा 15 प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी. दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी और वेस्ट मैनेजमेंट का काम जारी है. डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की 66 टीमें औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के कार्य में तैनात की गई है. यह सभी टीमें दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी रखने और उनके द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने का काम करेगी. डीपीसीसी की टीम इंस्ट्रियल इकाइयों द्वारा नियमों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.


क्या है DPCC गाइडलाइंस? 



  • संबंधित एजेंसियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से इंडस्ट्रियल कचरे का नियमित उठान सुनिश्चित करना.

  • औद्योगिक इकाइयों के संचालक केवल तय ईंधन का करें इस्तेमाल.

  • औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के लिए डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की 66 टीमें तैनात.

  • दिल्ली की 1753 औद्योगिक इकाइयों को किया गया पीएनजी में कन्वर्ट. दिल्ली में उद्योगों को केवल अनुमोदित ईंधन पर संचालित करना अनिवार्य.

  • पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई. 


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