Delhi News: राजधानी दिल्ली में अरंविद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार तीन किलोवाट से ज्यादा लोड वाले बिजली कनेक्शन पर अब तक जो सब्सिडी दे रही थी, उसे खत्म कर सकती है. इसके लिए सराकर का उर्जा विभाग एक मसौदा तैयार कर रहा है. जल्द ही इसे कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, दिल्ली विधुत विनियामक आयोग ने सरकार को सलाह दी है कि लोगों को उनके उपयोग और खपत के आधार पर बिजली दी जाए. जिसकी जितनी खपत हो उसे उतनी ही बिजली दी जाए. साथ ही आयोग ने उर्जा विभाग को इस दायरे से तीन किलोवाट से ज्यादा कनेक्शन को बाहर रखने को कहा है.
उर्जा विभाग कर प्रस्ताव तैयार
आयोग की सलाह पर ही सरकार का उर्जा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है. अगर इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और ये व्यवस्था लागू हो गई तो इसका प्रभाव दिल्ली के 10 से 15 फिसदी लोगों पर ही पड़ेगा. राजधानी में अक्टूबर 2022 के बाद मांगने पर ही बिजली सब्सिडी दी जाती है. वहीं 40.28 लाख कस्टमर्स अब तक बिजली सब्सिडी के लिए अपना रजिशट्रेशन करा चुके हैं. हालांकि साल 2023- 24 के लिए आवेदन प्रकिया शुरू करने की तारीख पर अभी फैसला नहीं लिया गया है. उर्जा विभाग इस पर निर्णय लेगा.
200 यूनिट तक बिजली बिल नहीं
अभी राजधानी में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर कोई बिल नहीं आता. 200 से 400 यूनिट तक उपभोक्ताओं को 50 फिसदी बिल देना पड़ता है. वहीं 400 यूनिट के बाद उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं दी जाती. बता दें कनेक्शन्स के लोड का भी बिजली सब्सिडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी दिल्ली में 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. इसमें से 47 लाख घरेलू हैं. गौरतलब है कि साल 2022- 23 में बिजली पर सब्सिडी देने के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार की ओर से किया था.
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