दिल्ली सरकार ने अपने वादे 20 लाख नौकरियों को लेकर काम करना शुरू कर दिया है. इसलिए गुरुवार को दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के विस्तार के लिए सरकार रिटेल मार्केट के सदस्यों सहित सभी हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक आयोजित करेगी. इस बैठक में अगले पांच सालों में 20 लाख नौकरियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार का इरादा इसे पूरी तरह से सहयोगात्मक प्रक्रिया बनाने और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना के हर फेज में रिटेल मार्केट संघों से सुझाव और राय लेने का है.
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने क्लाउड किचन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक की योजना बनाई है. दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 के अपने वित्तीय बजट में रिटेल, पर्यटन, खाद्य और पेय पदार्थ, विनिर्माण और सेवा उद्योग सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में शहर में 20 लाख नई नौकरियां पैदा करने का वादा किया है. इन नौकिरयों को लेकर दिल्ली सरकार नियमित बैठक कर रही है और इसके कार्य के प्रति निगरानी भी कर रही है.
वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को वित्त विभाग और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, दिल्ली के अधिकारियों के साथ घोषित योजनाओं और नीतियों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस महीने की शुरुआत में पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी. सिसोदिया ने सुझाव दिया कि संबंधित विभाग विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और सभी क्षेत्रों में परियोजना-वार अपडेट लिया है.
दिल्ली सरकार क्लाउड किचन उद्योग पर मौजूदा नियामक बोझ को कम कर रही है और संभावित जमीन की पहचान कर रही है जहां किचन क्लस्टर स्थापित किए जा सकते हैं. इस बैठक में इनकी स्थापना के नियमों की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों ने कहा कि सरकार रिटेल और फूड हब स्थापित करने के लिए बस डिपो और टर्मिनलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और जल्द ही परिवहन विभाग के साथ एक कार्य योजना तैयार करने के लिए चर्चा की जाएगी.