Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने 26 अधिसूचित गैर स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए एक नीति तैयार की है. सीएम केजरीवाल ने औद्योगिक गतिविधियां चलाने की स्वीकृति नहीं रखने वाले इन क्षेत्रों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इन क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगपतियों के मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी. आप सरकार दिल्ली नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया (Delhi Non confirming Industry) को ग्लोबल पहचान देकर युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करेगी.
उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा कि 26 अधिसूचित गैर स्वीकृत क्षेत्रों के लिए बनाई गई यह नीति तीन चरणों में लागू होगी. पहले चरण मेंए योजना बनाने के लिए परामर्शदाताओं के एक दल का गठन किया जाएगा. संबंधित औद्योगिक संगठनों पर 10 प्रतिशत परामर्श शुल्क लगेगा जबकि शेष भुगतान सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के अंतर्गत मुख्य ध्यान सीवर लाइनें बिछाने और सड़क निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर होगा. वहीं तीसरे चरण में सामुदायिक हॉल के निर्माण जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. आप सरकार अपने इस फैसले के तहत नॉन फर्मिंग इंडस्ट्री को गैर.स्वीकृत होने के आरोप को हटाने का काम करेगी. हमने इन क्षेत्रों को कंफर्मिंग जोन में तब्दील करने की दिशा में काम करने के लिए बड़ी पहल की है, ताकि इसे सही पहचान मिल सके.
10 लाख से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना पर प्रभावी अमल के लिए हमारी सरकार कंसल्टेंट का पैनल बनाएंगी, जिसका 90 फीसदी खर्च दिल्ली सरकार देगी और 10 फीसदी इंडस्ट्री एसोसिएशन को देना होगा. नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया के पुनर्विकास करने से 10 से 15 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा. इस बात का जिक्र सीएम अरविंद केजरीवाल ने नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया के लिए लेआउट प्लान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उद्योगपतियों के साथ संपन्न एक बैठक के दौरान कही.
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