Delhi News: दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के विवाद मामले में गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बड़े फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े संकेत दिए. उन्होंने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कई मायनों में ऐतिहासिक आर्डर है. दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय होता आया है, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है.'


8 साल पहले पारित हुआ था आदेश


सीएम केजरीवाल ने कहा, 'आज से 8 साल पहले जैसे ही हमारी सरकार बनी, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया कि दिल्ली में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और नौकरी से संबंधित सभी फैसले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे. यानी अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो हम उन्हें निलंबित भी नहीं कर सकते. इस आदेश का इस्तेमाल करके दिल्ली में कामों को जबरदस्ती रोका गया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि 'दिल्ली पर चुनी हुई सरकार का अधिकार है और विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है. दिल्ली दूसरे केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है. दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार है.'



अधिकारियों पर जल्द गिरेगा गाज


आप मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 'बहुत जल्दी दिल्ली में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा. अधिकारियों के कामकाज के आधार पर उनके ट्रांसफर या बदलाव किए जाएंगे. जो खराब जो काम नहीं करना चाहते हैं, काम रुकवाना चाहते हैं. उन्हें हटाया जाएगा उन्हें बदला जाएगा. लेकिन जो अधिकारी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा. उन्हें बड़े पदों पर लाया जायेगा.'


'LG से आर्शीवाद लेने जा रहा हूं'


पूरे सिस्टम को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा. शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के बाद जनता के सामने गवर्नेंस का मॉडल रखेंगे. बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जिनकी जरूरत नहीं, इनको चिन्हित करके खाली करेंगे या खत्म करेंगे. जहां-जहां ज्यादा जरूरत है, वहां नई पोस्ट क्रिएट करेंगे. LG से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं. अब हम नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं. नए लोगों को नौकरी दे सकते हैं. ACB हमारे पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस है. तो ऐसे में करप्शन पर हम कार्रवाई कर सकते हैं.


CJI और बेंच के सभी जजों को कहा थैंक्यू


सीएम केजरीवाल ने कहा, 'हम जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और बेंच के सभी जजों को इस फैसले के लिए धन्यवाद देते हैं. मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं. आज के फैसले के बाद और काम होगा और हम एक जवाबदेह सरकार देंगे. कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला होगा. पहले के प्रशासन की वजह से जल बोर्ड का भुगतान रोक दिया गया और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने में बाधा डाली गई.'


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