महरौलीवासियों के घर उड़ने के बाद दिल्ली सरकार हरकत में! जानिए- सीएम केजरीवाल की जुबानी क्या-क्या मदद की गई

DDA Encroachment Drive: दिल्ली विकास प्राधिकरण के हालिया अतिक्रमण विरोधी अभियान से वहां रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो गए हैं और विध्वंस स्थल पर ही डटे हुए हैं.

डीडीए अतिक्रमण विरोधी अभियान (फोटो पीटीआई)

Arvind Kejriwal Government in Action:  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को दक्षिण दिल्ली ​जिला प्रशासन को महरौली (Mehrauli) में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के हालिया अतिक्रमण (DDA anti encroachment drive) विरोधी अभियान के दौरान बेघर हुए परिवारों को टेंट, भोजन, कंबल और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीडीए अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद वहां उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित परिवारों को टेंट, भोजन, कंबल और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. खास बात ये है कि ये फाइल अब एलजी विनय सक्सेना (LG Vinai Saxena) के पास लंबित है. 

इस बारे में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने हाल ही में प्रभावित परिवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मंजूरी दे दी. डीडीए डेमोलिशन ड्राइव की वजह से वहां रहने वाले कुछ लोग अपने रिश्तेदारों या किराए के घरों में चले गए हैं, लेकिन अधिकांश बेघर हैं. विध्वंस स्थल पर ही डटे हुए हैं. दिल्ली विकास प्राधिकरण के इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण विरोधी अभियान ने अब तक कम से कम 135 घरों को प्रभावित किया है. डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने सोमवार शाम तक लाधा सराय गांव से कम से कम 4,180.6 वर्ग मीटर जमीन वापस मुक्त कराने में सफलता हासिल की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि कितना अतिक्रमण बचा है.

सैकड़ों लोग रातोंरात हुए बेघर

एलजी सक्सेना ने मंगलवार को डीडीए को 10 से 14 फरवरी तक चले विध्वंस अभियान को रोकने और प्रभावित लोगों के दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा. एलजी डीडीए के चेयरमैन हैं. बता दें कि डीडीए ने महरौली इलाके में गैर कानूनी तरीके से जमीन ​पर कब्जा करने और मकान बनाने वालों के खिलाफ लगातार पांच दिनों तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की थी. इस दौरान 135 घरों को ध्वस्त करने की सूचना है. अब ये पूरी तरह से बेघर हो गए हैं. हालांकि, इसको लेकर अब सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप को सिलसिला जारी है.