Delhi News: दिल्ली में पानी की कमी के मसले पर मंत्री आतिशी ने LG को लिखी चिट्ठी, जल बोर्ड के CEO के खिलाफ की ये मांग
Water Shortage in Delhi: आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एलजी को लिखे पत्र में कहा है कि पूर्वी दिल्ली में पानी को लेकर हुई लड़ाई में एक महिला की जान चली गई.
Atishi Writes Letter To LG VK Saxena: दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है. दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इस पत्र में पूर्वी दिल्ली की एक घटना का भी जिक्र किया और कहा कि पानी की कमी की वजह से शुरू हुई हिंसक लड़ाई में एक महिला की जान चली गई है. उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना से अनुरोध किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को 24 घंटे के अंदर तुरंत निलंबित किया जाए क्योंकि आपराधिक लापरवाही उनकी निगरानी में हुआ है.
पानी के मसले पर मंत्री आतिशी ने LG को लिखी चिट्ठी
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एलजी को लिखे पत्र में कहा है कि पूर्वी दिल्ली में पानी को लेकर हुई लड़ाई में एक महिला की जान चली गई. आतिशी ने चिट्ठी में कहा है कि अभी गर्मियों की शुरुआत ही हुई है और लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड को कई बार निर्देश देने के बावजूद राजधानी दिल्ली के कई इलाके के लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं.
On the issue of water shortage in Delhi, minister Atishi wrote to LG VK Saxena.
— ANI (@ANI) April 14, 2024
Mentioning the incident of East Delhi, where a woman lost her life in a violent fight that started due to shortage of water supply, the minister has requested the LG VK Saxena to immediately suspend… pic.twitter.com/66aL1R3gnS
बिजली पानी को लेकर LG ने किया था दावा
बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दावा करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार की पानी और बिजली को लेकर कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के मंत्री और नेता राजनीति लाभ के लिए अफवाहें फैला रहे हैं. लोगों को ऐसी अफवाहों और राजनीतिक लाभ पाने के मकसद से दिए जा रहे बयानों से बचना चाहिए. ये योजनाएं केंद्र और उपराज्यपाल की ओर से अनुमोदित बजट का हिस्सा हैं, ये किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है.
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