Delhi News: दिल्ली की उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने उच्च शिक्षा सचिव को आप सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों में बड़े स्तर पर प्रक्रियागत अनियमितताएं हुई हैं. इन कॉलेजों ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1,897 कर्मचारियों 939 शिक्षक और 958 गैर शैक्षणिक कर्मी को नियुक्त किया है.
आतिशी के मुताबिक इन कॉलेजों से जुड़ी कई प्रक्रियागत अनियमितताएं सामने आई हैं. कॉलेजों ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1,897 कर्मचारियों 939 शिक्षक और 958 गैर शैक्षणिक कर्मियों को नियुक्त किया, जो स्पष्ट रूप से स्थापित सरकारी प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लंघन है. मंत्री ने सचिव को अवैध पद सृजित करने के लिए जिम्मेदार प्राचार्यों और अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों को 2015 से दिए गए वेतन की वसूली भी शामिल है.
तय नियमों को हुआ उल्लंघन
शिक्षा मंत्री का कहना कि ये कॉलेज सरकारी खजाने से वित्त पोषित हैं. ऐसे में कॉलेज के जिम्मेदार पदाधिकारियों को धन के किसी भी दुरुपयोग के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. आतिशी ने कहा कि अनियमितताओं में सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा और स्वच्छता कार्यों के लिए करोड़ों रुपये के ठेके सामान्य वित्तीय और लेखा मानदंडों का पालन किए बिना निष्पादित किए गए.
कई कॉलेजों ने ऑडिट रिपोर्ट नहीं की प्रस्तुत
दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित इन कॉलेजों ने ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की. जबकि इन कॉलेजों को प्रदान किया गया धन सार्वजनिक संपत्ति है. सरकार करदाताओं के प्रति जवाबदेह है. दिल्ली सरकार के ऑडिट निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में इन 12 कॉलेजों में से 6 का विशेष ऑडिट होने का ही जिक्र है. बता दें कि शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में जारी अनियमितताओं का मसला लगातार उठाती आई हैं.