Delhi Ordinance Row: सलाहकारों की सेवा समाप्ति पर ​आतिशी का हमला, बोलीं- 'BJP नेता और LG करते हैं दिल्ली वालों से नफरत' 

Delhi Politics: आतिशी का दावा है कि एलजी आईआईटीज और आईआईएम जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं को प्रदेश सरकार के लिए काम करने से रोक रहे हैं.

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी

Source : Facebook: Atishi

Delhi News: दिल्ली के एलजी (Vinai Saxena) द्वारा आप (AAP) सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और आयोगों में कार्यरत सलाहकारों को हटाने के फैसले पर गुरुवार को प्रदेश सरकार में मंत्री आतिशी (Atishi) ने हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP), केंद्र सराकर और उनके उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के लोगों से नफरत करते हैं. वे चाहते हैं कि किसी भी हालत में दिल्ली (Delhi) वालों के काम रुके. इसलिए एलजी तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. 

दिल्ली के उपराज्यपाल कभी फाइलें रोकते है. तो कभी सरकार के काम को रोक देते हैं. अब उन्होंने आईआईटीज और आईआईएम जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं को प्रदेश सरकार के लिए काम करने से रोक रहे हैं. ये युवा बतौर फेलो, सलाहकार, रिसर्चर्स आदि के रूप में अपनी सेवाएं दिल्ली सरकार को दे रहे थे. दिल्ली सरकार इन युवाओं के जरिए दिल्ली में नवाचार को बढ़ावा देने में जुटी थी. अब एलजी उसी काम को रोक रहे हैं. यह दुख की बात है.

LG के फैसले को पलटेगी SC

आतिशी ने आगे कहा कि अगर उन्हें अच्छा काम करना है तो अपने राज्य में जाकर करें. दिल्ली में अच्छे काम करके दिखाएं. क्यों दिल्ली सरकार को अच्छा काम करने से रोक रहे हैं. हमने सुप्रीम कोर्ट में सलाकरों की सेवा को समाप्त करने के एलजी के फैसले को चैलेंज किया है. हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फेसले को पलटने का काम करेगी. 

मुझे नहीं पता, एलजी क्या हासिल करना चाहते हैं?

इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी के फैसले पर ऐतराज जताते हुए अपने एक ट्वीट में कहा था कि उनका यह आदेश दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा. मुझे नहीं पता कि यह सब करके एलजी को क्या हासिल होगा? मुझे आशश है कि सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को तत्काल रद्द कर देगी. बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चार जून को दिल्ली सरकार में बतौर सलाकार व अन्य भूमिकाओं में कार्यरत 437 लोगों की सेवा को समाप्त घोषित कर दिया था. ये लोग दिल्ली के अलग-अलग विभागों में सलाहकार, रिसर्चर्स और फेलो के रूप में काम कर रहे थे.