Delhi News: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के झुग्गीवालों को लेकर लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया है. बीजेपी नेता ने आप को निशाने पर लेते हुए कहा कि राजधानी के झुग्गीवासियों पर दिल्ली सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है. दिल्ली में झुग्गीवालों के लिए 55 हजार से ज्यादा फ्लेट बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उन फ्लेटों को अभी तक अलॉट नहीं कर सकी. ये फ्लेट आम आदमी पार्टी सरकार के सत्ता में आने से पहले बनकर तैयार खड़े हैं और अब जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं.
फ्लैटों का आवंटन क्यों नहीं कर रही आप सरकार
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता इन दिनों झुग्गीवालों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. दिल्ली में अगर कहीं भी झुग्गीवासियों को हटाया जाता है तो उनके पुनर्वास के लिए दिल्ली में फ्लैट बनकर तैयार खड़े हैं. केंद्र सरकार ने इन फ्लैटों के लिए न केवल जमीन दी थी बल्कि इनके निर्माण के लिए 50 प्रतिशत खर्चा भी दिया था. दिल्ली सरकार इन झुग्गीवालों को बसाने के लिए बिलकुल भी गंभीर नहीं है.
अगर वह गंभीर होती तो किसी भी एजेंसी द्वारा उजाड़ें गए झुग्गीवालों को इन फ्लैटों में बसाया जा सकता था. सच्चाई यह है कि बापरोला, घोघा और बवाना में ये फ्लैट साल 2015 से पहले यानी शीला दीक्षित सरकार के समय ही बना दिए गए थे. आप नेताओं ने झुग्गीवालों को मकान देने की बात अपने चुनाव घोषणा पत्र में की थी लेकिन नए फ्लैट बनाना तो दूर, ये सरकार पुराने फ्लेट भी अलॉट नहीं कर पाई.
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को इन फ्लेटों में नागरिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सीवर आदि की व्यवस्था करनी थी लेकिन दिल्ली सरकार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए तिनका भी टेढ़ा नहीं कर सकी. नतीजा यह हुआ कि इन फ्लेटों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब उनके गिरने का खतरा पैदा हो गया है. यही नहीं, दिल्ली सरकार ने इनकी मरम्मत और सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का खर्च बताया था लेकिन उस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया.
गरीबों को तैयार फ्लैट नहीं देना चाहते सीएम केजरीवाल
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि दिल्ली में झुग्गीवालों को झुग्गियों के बदले मकान देने का सपना दिल्ली सरकार फ्लैट तैयार होने के बावजूद साकार नहीं कर सकी. जबकि मोदी जी की सरकार ने कालकाजी में झुग्गियों के बदले फ्लैट दे भी दिए हैं. इस योजना पर लगातार अमल किया जा रहा है.