CAG रिपोर्ट्स पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई

Delhi Politics: बीजेपी के सात विधायकों ने दिल्ली सरकार से संबंधित 14 CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर की है. अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सात विधायकों की ओर से दिल्ली सरकार से संबंधित 14 CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाए जाने की मांग पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि क्या अदालत विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने के लिए स्पीकर को आदेश दे सकता है?

हालांकि सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से CAG रिपोर्ट्स विधानसभा सेक्रेटरी के पास भेज दी गई है. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के वकील ने कहा कि सदन का सदस्य होने के नाते यह मेरा अधिकार है कि वह रिपोर्ट मुझको मिले और उसपर डिबेट भी हो. इसलिए ये अदालत, स्पीकर को आदेश दिया जाए कि वह सदन का विशेष सत्र बुलाए और CAG रिपोर्ट्स को सदन में पेश करें.

सुनवाई के दौरान विजेंद्र गुप्ता के वकील ने ये भी कहा कि अगर दिल्ली विधानसभा के चुनावों की तारीख की घोषणा हो जाती है, तो फिर सदन की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी. हालांकि बीजेपी विधायकों की विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने और सदन में CAG रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने पर अदालत ने कहा कि कोर्ट स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने के लिए अभी किसी तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे पहले इसके लिए दोनों पक्षों को सुनना जरूरी होगा.

हालांकि हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह राजनीति से प्रभावित है. अदालत के अंदर भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कोर्ट में ये भी कहा है कि वह इस मामले में जवाबी हलफनामा भी दाखिल करेंगे.

याचिका के बचाव करते हुए विजेंद्र गुप्ता के वकील ने अदालत में कहा कि यह कोई राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि सरकार की जवाबदेही तय करने का मामला है. दिल्ली हाई कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी.