दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब बना हुआ है. दिल्ली में GRAP 4 भी लागू है जिसके तहत प्रदूषण के प्रकोप को कम करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है. हालांकि बावजूद कई कोशिशों के फिलहाल AQI में कोई सुधार नहीं. दिल्ली का ओवरल AQI 488 पहुंच गया है. प्रदूषण को देखते हुए स्कूल, कॉलेजों को ऑनलाइन चलाया जा रहा है वहीं दफ्तरों के टाइम में भी बदलाव किया गया है. ऐसे में डॉक्टरों द्वारा आम लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देने के साथ सुबह के वक्त निकलने से बचने को भी कहा गया है.
दिल्ली के सड़कों पर सांसद मनोज तिवारी ने बांटा मास्क
प्रदूषण के मद्देनजर आम लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी दिल्ली की सड़कों पर उतरे. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी नज़र आए.
एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में तिवारी ने कहा, "आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ज़हर बांटने का काम कर रही है. अरविंद केजरीवाल जी ये जहर बांटना जो आपने 2015 से शुरू किया था वो अब तक खत्म नहीं हुआ है. उस ज़हर को कम करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है. मैं तीसरी बार का सांसद हूं लेकिन अब तक प्रदूषण को खत्म करने को लेकर कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है. हम बीजेपी के लोग सभी लोगों को मास्क नहीं बांट सकते लेकिन जितना होगा उतने लोगों को जागरूक कर सकते हैं. एक महीने के लिए प्रदूषण से सावधानी बरतने के लिए साथ ही एक महीने बाद आम आदमी पार्टी से दिल्ली को बचाने की अपील करूंगा."
आतिशी जी का बयान गैर जिम्मेदाराना - सांसद मनोज तिवारी
बीते दिन (19 नवंबर) को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक इंटरव्यू के दौरान प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाते हुए सवाल पूछा था कि केंद्र ने आखिर प्रदूषण को लेकर क्या कदम उठाए हैं?' आतिशी के अनुसार यह नेशनल इमरजेंसी' की स्थिति है ,MP में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही , उत्तर प्रदेश में भी पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, बीकानेर, जयपुर, पटना, बुलंदशहर का AQI भी बढ़ा है, क्या उन सब के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है?"
इन आरोपों को लेकर सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि आतिशी जी का बयान गैर जिम्मेदाराना है. पहले ये लोग बोलते थे कि पंजाब की पराली प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है. पहले किसी भी और राज्य का नाम प्रदूषण के लिए सामने नहीं आता था जैसे अब आ रहा है. अब पंजाब में इनकी सरकार है तो प्रदूषण का ठीकरा दूसरे राज्यों पर डाला जा रहा है. अब ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों को दोष दे रहे हैं. मुझे हंसी आती है इनके बयानों पर. अगर ये नेशनल मुद्दा है तो आपको लोगों को बुलाना चाहिए और बैठक करनी चाहिए. मैं दिल्ली का सांसद हूं लेकिन आपने कभी किसी बैठक के लिए मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि बैठक हुई ही नहीं.
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में सरकार द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP 4) को लागू कर दिया गया है. प्रदूषण का औसत जब 450 को पार कर जाता है तो प्रदूषण का चौथा चरण लागू किया जाता है जिसके तहत प्रतिबंध सबसे ज्यादा और कड़े होते हैं. फिलहाल इसके तहत सभी निर्माण कार्यों पर रोक है साथ ही जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को छोड़कर 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल ट्रक और छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों पर रोक लगा दी गयी है. यानि बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है और सिर्फ LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल गाड़ियों को ही इंट्री मिलेगी. ये पाबंदियां सोमवार सुबह से लागू कर दी गई हैं.
सांसद मनोज तिवारी, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि हम NDMC एरिया में खड़े हैं. यहां पूरी दिल्ली से प्रदूषण कम होगा क्योंकि धूल को मारने के लिए हमारे द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं और सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है. ये पूरी दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता ? "76 हज़ार करोड़ जहां का बजट हो ,वहां की मुख्यमंत्री केवल झूठ बोलने के लिए हैं क्या? "
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