Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) में अब तक स्थायी समिति के गठन न होने के कारण निगम के कई काम अटके पड़े हैं, क्योंकि उसे लेकर किए जाने वाले निर्णय के लिए न तो अब तक स्थायी समिति अस्तित्व में आई है और न ही फंड आवंटित किए जाने को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. जिसे देखते हुए निगम के सभी अधिकार को मेयर को देने के लिए आम आदमी पार्टी सदन में कट मोशन लेकर आई है.


जिसकी सहायता से मेयर न केवल अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर कार्य संबंधी निर्णय ले सकेंगी, बल्कि इस कट मोशन के अनुसार विभिन्न मदों से काट कर मेयर को दी जाने वाली 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय शक्ति से मेयर अपनी मर्जी से विभिन्न परियोजनाओं के लिए फंड भी जारी कर सकेंगी. जिसे लेकर सदन में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और आप के पार्षदों के बीच रार शुरू हो गई है.


नेता प्रतिपक्ष ने AAP पर लगाए आरोप
दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आम आदमी पार्टी द्वारा असंवैधानिक तरीके से अन्य विभागों एवं बजट मद से वित्तीय शक्तियां लेकर गार्बेज मैनेजमेंट एवं मेयर को देने का कड़ा विरोध किया गया. सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि AAP की नजर कर्मचारियों के वेतन फंड एवं सभी समितियों के अधिकार छीनने पर है. उन्होंने कहा कि गार्बेज मैनेजमेंट फंड के नाम पर AAP इस राशि को हड़पने की योजना बना रही है. उनका कहना है कि, AAP का भ्रष्टाचार संबंधी ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली की जनता के सामने है और उन्हें डर है कि दिल्ली के विकास पर आप रूपी ग्रहण न लग जाए.   


इन मदों से राशि काट कर मेयर को देने का आरोप
सरदार राजा इकबाल सिंह के मुताबिक, गैरकानूनी तरीके से ग्रामीण वार्डों के बजट में से 1.5 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़कों के बजट से 21 करोड़ रुपए,अनधिकृत कॉलोनियों के बजट से 2 करोड़ रुपए,(शिक्षा,उद्यान,इंजीनियरिंग,स्वास्थ्य, डेम्स,ग्रामीण) कमिटियों के बजट से 2.5 करोड़ रुपए,उद्यान एवं लैंडस्केपिंग बजट से 15 करोड़ रुपए,वार्डों में आरडब्ल्यूए के सहयोग से किए जाने वाले बजट से 2 करोड़ रुपए,शहरी इलाकों में विकास कार्यों के बजट से 26 करोड़ रुपए,सड़कों के रखरखाव के बजट से 6 करोड़ रुपए,नए इंजीनियरिंग कार्यों के बजट से 22.5 करोड़ रुपए,अनधिकृत नियमित कॉलोनियों के बजट 46 करोड़ रूपए, शहरीकृत गांवों के बजट से 17.5 करोड़ रूपए, शहरी सड़कों के बजट से 9 करोड़, ग्रुप बी कर्मचारियों के सैलरी बजट से 226 करोड़ रुपए, पार्कों के एफल्यूंट ट्रीटमेंट प्लांट के बजट से 3 करोड़ रुपए, स्थायी समिति अध्यक्ष की डिस्क्रेशनरी शक्तियों के बजट से 9.75 करोड़ रुपए, नियमित होने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों के नागरिक सुविधाओं के बजट से 1 करोड़ रुपए,पार्कों एवं उद्यानों के रखरखाव एवं मरम्मत के बजट से 13 करोड़ रुपए,वार्ड कमिटी के अध्यक्ष के बजट से 6 करोड़ रुपए,ग्रुप बी कर्मचारियों के वेतन बजट से 60 हजार रुपए,ग्रुप बी कर्मचारियों के वेतन से 1.2 लाख रुपए,ग्रुप बी कर्मचारियों के वेतन बजट से 3 लाख रुपए, रिसेटलमेंट कॉलोनियों के बजट से 10 करोड़ रुपए काट कर आप द्वारा मेयर को शक्तियां दी जा रही हैं.


वहीं निगम के कंप्यूटराइजेशन बजट से 10 करोड़ रुपए एवं 15 करोड़ रुपए काट कर सदन की ग्रांट इन ऐड की मद में दिए जा रहे हैं.


‘AAP गैरकानूनी तरीके से स्थायी समिति की शक्तियां छीन रही है’
इकबाल सिंह ने कहा कि इसी प्रकार विभिन्न मदों से पैसा निकालकर मेयर को 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय शक्तियां एवं गार्बेज मैनेजमेंट फंड के नाम पर 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है जो सरासर गलत है एवं गैरकानूनी है. उनका कहना है कि AAP गैरकानूनी तरीके से स्थायी समिति की शक्तियां छीन रही है जो कि गलत है एवं भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है. 


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