Haryana News: विधायक रणधीर गोलान के बेटे ने विनोद खरब के खिलाफ दर्ज कराया मामला, सरकारी नौकरी का झांसा देने का आरोप

Haryana News: निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन के बेटे अमित सिंह की पुलिस में शिकायत पर विनोद खरब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

(निर्दलीय विधायक रणधीर गोलान)

Haryana News: हरियाणा पुलिस ने निर्दलीय विधायक रणधीर गोलान के बेटे अमित सिंह की शिकायत पर बीजेपी के पूर्व किसान मोर्चा नेता विनोद खरब के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अमित सिंह के एक रिश्तेदार को पैसे के एवज में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखा दिया है. गोलन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वे सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा गठबंधन के समर्थक हैं. गोलान के बेटे अमित सिंह ने विनोद खरब की शिकयत पुलिस से कि जिसके बाद उनके खिलाफ पंचकूला के सेक्टर-14 थाने में  प्राथमिकी दर्ज की गई . 

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए-सुखविंदर श्योराण

शिकायत में अमित ने बताया कि विनोद खरब ने उनकी एचएसएससी (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) में की अच्छी सेटिंग है. उन्होंने मेरे मामा के बेटे से पुलिस सब-इंस्पेक्टर के रूप में चुनने के लिए 49 लाख रुपये लिए. उसके बाद जब उनका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में नहीं आया तो मुझे पता लग गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है. अमित सिंह की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में पंचकूला के सेक्टर-14 थाने में  प्राथमिकी दर्ज की. बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक ने बताया कि खरब को बैठक में शामिल नहीं हुए थें जिसके चलते उन्हें राज्य कार्यकारिणी से हटा दिया गया है. श्योराण ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

50 लाख रुपये तक का रिश्वत 

विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा "नौकरी के बदले नकद" घोटाले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही कि इस मामले ने एक बार फिर विपक्ष के आरोपों की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि उपनिरीक्षक के पद पर आरक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से 5 लाख से 50 लाख रुपये तक की रिश्वत लिया जाता था.

पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि ग्रुप-डी, क्लर्क से लेकर नायब तहसीलदार, डेंटल सर्जन और एचसीएस तक की नौकरियों में भ्रष्टाचार के सबूत पहले भी सामने आए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक और नौकरियों के लिए नकद के दर्जनों मामले भी सामने आए.  विपक्ष ने इस मुद्दे को  सड़क से  विधानसभा  पर उठाने के बावजूद सरकार ने किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की.