कांग्रेस पार्टी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने की बात पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए कहा की केंद्र सरकार ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का एकतरफा फैसला किया है. उन्होंने कहा कि ये केवल गुजरात में कथित तौर पर अडाणी द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट ( Mundra Port Drugs Case) के जरिये हेरोइन की आवाजाही से ध्यान हटाने की कोशिश है.
समझाई ‘क्रोनोलॉजी’ -
सुरजेवाला ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा, 'क्रोनोलॉजी समझिए'. इस टिप्पणी को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाले फैसले को जून में मुंद्रा बंदरगाह के जरिये गुजरे 25,000 किलोग्राम के शिपमेंट और 20,000 करोड़ रुपये के 3 हजार किलो के शिपमेंट से जोड़ा है.
ये संसोधन हुआ है -
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीएसएफ के कानून में संशोधन किया है. जिसके तहत पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की बजाए 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया गया है. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के करीब आने वाले गुजरात के क्षेत्रों में ये दायरा 80 किलोमीटर से घटा कर 50 किलोमीटर कर दिया गया है.
पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी की आपत्ति -
सुरजेवाला के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है.
चन्नी ने इसे वापस लेने की मांग करते हुए कहा, ‘मैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघीय ढांचे पर सीधा हमला है. मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं’.
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