Delhi Politics: अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से फिर गरमाई सियासत, बोले- 'LG साहिब, वक्त निकालकर देखिए...'

Arvind Kejriwal vs Vinay Saxena: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना पर यह तंज उस समय कसा है जब दोनों के बीच अलग-अलग मुद्दों पर तकरार चरम पर है. 

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना

Source : PTI

Delhi News: केंद्र और दिल्ली सरकार की सियासी लड़ाई में कई बार बाजी जीतकर भी आम आदमी पार्टी लड़खड़ाती नजर आती है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल की सियासी जिजीविषा इतनी मजबूत है कि वो हर बार पलटवार करने से नहीं चूकते. बुधवार को एक ट्वीटकर दिल्ली के सीएम ने उसी क्षमता को एक बार फिर परिचय दिया है. उन्होंने एलजी विनय सक्सेना निशाना साधते बताया है कि आपको ध्यान देने की जरूरत तो कहीं और है, आप निशाना कहीं और लगा रह हैं. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर रोज अपराध की खबरें आ रही हैं. अपराधी बेखौफ हैं. जनता का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है. LG साहिब, वक्त निकाल कर देखिए कि जनता कितनी डरी हुई है. जनता राजनीति नहीं बल्कि काम चाहती है, सुरक्षा बदमाशों और बेलगाम अधिकारियों से चाहती है. आप राजनीति करने की बजाए कृपया वो काम करिए जो संविधान ने आपको दिया है. देश की राजधानी के सीएम केजरीवाल ने एलजी पर ये तंज उस समय कसा है जब दोनों के बीच तकरार चरम पर है. अध्यादेश सहित कई मुद्दों पर सियासी और कानूनी संघर्ष का दौर जारी है. अपने ताजा ट्वीट के जरिए सीएम ने दिल्ली में महिलाओं की हत्या है और अन्य आपराधिक घटनाओं की ओर संकेत दिलाते हुए कहा है कि एलजी साहब दिल्ली की जनता परेशान है. 

इन मसलों पर जारी है विवाद

दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना के लिए बीच मसलों पर विवाद चरम पर है. दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में अध्यादेश लागू होने से एलजी एक बार फिर बीस साबित हुए हैं. इस स्थिति को पलटने के लिए दिल्ली के सीएम केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं. इसके अलावा, एमसीडी के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग पर भेजने, बिजली-पानी सब्सिडी, यमुना की सफाई, कानून व्यवस्था, दिल्ली सरकार के कामकाज, दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति, दिल्ली आबकारी नीति, दिल्ली में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग केस, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला आदि मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं. वहीं एलजी संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार की खुद की हस्तक्षेप को जायज ठहरा रहे हैं.