दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री विकास निधि’ योजना के लिए 1400 करोड़ का बजट तय, क्या है योजना का मकसद?
Delhi Budget 2025: दिल्ली बजट में 100 स्थानों पर पौष्टिक और सब्सिडी युक्त भोजन प्रदान करने के लिए ‘अटल कैंटीन’ स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
Delhi Budget 2025: दिल्ली सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री विकास निधि’ नामक एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए ₹1,400 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,00,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है. इस बजट में जल, बिजली और सड़कों के सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.
दिल्ली को ट्रैफिक मुक्त एक्सप्रेसवे, सुगम कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर और स्मार्ट निगरानी प्रणाली के नए युग में प्रवेश कराने के लिए ₹1,000 करोड़ का आवंटन किया गया है. यह राशि केंद्र सरकार के केंद्रीय सड़क निधि (CRF) और शहरी विकास निधि (UDF) के सहयोग से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए उपयोग की जाएगी.
शहर में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान में स्थापित 2,80,000 कैमरों के अलावा 50,000 नए कैमरे लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. सड़कों और पुलों के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए ₹3,843 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे यातायात की सुगमता और सुरक्षा में वृद्धि होगी.
क्या है योजना का मकसद?
‘मुख्यमंत्री विकास निधि’ नामक एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए ₹1,400 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. इस योजना का उद्देश्य विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करना है, जो सरकार की अन्य योजनाओं और पहलों के प्रयासों को पूरा करेगा.
योजना विभाग के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके. झुग्गी और जे.जे. कॉलोनियों के विकास के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को ₹696 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 157% अधिक है.
महिला सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीसी फुटपाथ, नालियां, शौचालयों और रखरखाव कार्यों के लिए ₹230 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹42 करोड़ से काफी अधिक है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभ प्रदान करने के लिए ₹20 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है.
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (MLA-LAD) के तहत बजट 2025-26 में ₹350 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो सड़कों, गलियों, स्थानीय पार्कों, स्ट्रीट लाइट आदि के बुनियादी ढांचे को मजबूत और विस्तारित करने के लिए उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर दिल्ली में 100 स्थानों पर पौष्टिक और सब्सिडी युक्त भोजन प्रदान करने के लिए ‘अटल कैंटीन’ स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
दिल्ली सरकार का यह बजट शहर के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
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