Delhi Ordinance Row: केंद्र के अध्यादेश पर बन गई बात, AAP को मिला कांग्रेस का साथ, राघव चड्डा बोले- 'ये सकारात्मक विकास'

Delhi Politics: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, मुझे लगता है कि आप कल विपक्ष की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं. जहां तक अध्यादेश का सवाल है, इस पर हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है.

राघव चड्ढा.

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली अध्यादेश  को लेकर कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (AAP) अब एक साथ आ गई है. मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप का साथ देगी. वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal) ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करने की बात कही. उन्होंने कहा कि, कल विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में होने वाली हैं और इस बैठक में शायद केजरीवाल शामिल होंगे. 

राघव चड्ढा ने क्या कहा?

वहीं केसी वेणुगोपाल के बयान पर आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि, कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की. मिलीजेनकारी के अनुसार, इसका औपचारिक ऐलान चार बजे पीएसी की बैठक के बाद हो सकता है. बता दें कि, पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा बयान आया था. पार्टी ने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया था. आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि केंद्र की ओर से लाए गए अध्यादेश के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ हुई है.

Congress announces its unequivocal opposition to the Delhi Ordinance. https://t.co/OgTECPJ52M

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) July 16, 2023

दरअसल, दिल्ली सीएम केजरीवाल केंद्र के लाए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं. अगर राज्यसभा में सीएम केजरीवाल को विपक्षी दलों का समर्थन मिलता है तो केंद्र के अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सकता है. इसी एजेंडे को लेकर सीएम केजरीवाल पटना में हो रही विपक्षी दलों की बैठक में भी पहुंचे थे

जानें क्या है पूरा मामला?

केंद्र सरकार ने बीते महीने दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था. दिल्ली की आप सरकार इसका विरोध कर रही है और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश के आने से पहले दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था.