Delhi election 2025: फिल्म 'दिल्ली 2020' से होगा वोटों का ध्रुवीकरण! BJP पर कांग्रेस का बड़ा आरोप
Delhi Assembly Election 2025: कांग्रेस ने बीजेपी के साथ आप को भी आड़े-हाथों लिया है. कांग्रेस का आरोप है कि आप अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट डाल रही है.

Abhishek Manu Singhvi On Delhi 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी घमासान के बीच दिल्ली कंग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी फिल्म 'दिल्ली 2020' के जरिए सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर एक बार फिर वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस फिल्म की रिलीज टालने की मांग की है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह फिल्म दिल्ली चुनाव के समय रिलीज की जा रही है, जो कि स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है. डॉ. सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की है और मांग की है कि इस फिल्म की रिलीज को दिल्ली चुनाव समाप्त होने तक टाल दिया जाए.
अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, "यह फिल्म सांप्रदायिकता का जहर फैलाने के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य दिल्ली के मतदाताओं को ध्रुवीकरण करना है."
बीजेपी ने 2019 में की थी मोदी की बायोपिक रिलीज
उन्होंने आगे कहा कि 2019 में बीजेपी ने इसी तरह का तरीका अपनाया था. आम चुनाव से कुछ दिन पहले मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म रिलीज की जा रही थी. उस समय भी वे चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए. जिसके बाद चुनाव आयोग ने 2019 के आम चुनाव समाप्त होने तक मोदी की बायोपिक की रिलीज को स्थगित करने के निर्देश जारी किए थे. डॉ. सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीद और भरोसा है कि इस बार भी चुनाव आयोग इसी तरह काम करेगा और अपने ही बनाए नियमों का पालन करेगा.
AAP परअपमानजनक पोस्ट्स डालने का आरोप
कांग्रेस ने बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी को भी आड़े-हाथों लिया है. कांग्रेस का आरोप है कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट डाल रही है. डॉ. सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करे.
डॉ. सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्हें उम्मीद है कि निकट भविष्य में न्यायालय द्वारा जनता के अधिकारों की रक्षा की जाएगी.
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