दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर क्या है कांग्रेस का रुख? घोषणापत्र में साफ हुई तस्वीर

Lok Sabha Elections: कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में NCT दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संसोधन करने की बात कही है. सत्ता में आने पर दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को कम करने का वादा किया गया है

Congress Manifesto For Delhi: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का 'न्याय पत्र' नाम दिया है. इस घोषणा पत्र को 5 न्याय और 25 गारंटी को आधार बनाकर तैयार किया गया है. पांच न्याय को अलग-अलग मुद्दों में बांटा गया है, जिसमें- 'हिस्सेदारी न्याय', 'किसान न्याय', 'नारी न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'युवा न्याय' को प्रमुखता से इसमें शामिल किया गया है. 

कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर गरीबों, युवाओं और मजदूरों के लिए लोकलुभावन वादे किए हैं. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में NCT दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संसोधन करने की बात कही है. कांग्रेस का वादा है कि सत्ता में आने पर दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को कम किया जाएगा.

कांग्रेस घोषणा पत्र में दिल्ली को लेकर क्या हैं वादे?

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर दिल्ली के एलजी के अधिकारों में कटौती के साफ संकेत दिए हैं. कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि  NCT दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संसोधन करके 3 मामलों को छोड़कर LG दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करें. संविधान में संशोधन कर प्रावधान करने का जिक्र किया गया है.

दिल्ली में तीन आरक्षित विषय, जिसमें पुलिस, जमीन और लोक व्यवस्था को छोड़कर दूसरे सभी मामलों में LG एनसीटी, दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के मुताबिक कार्य करेंगे.

दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं?

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राज्यों के वित्तीय और सांविधानिक अधिकारों के लिए कुछ बड़े बदलावों का जिक्र किया है. सत्ता मिलने पर कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है. हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर घोषणा पत्र में एक तरह से चुप्पी है. घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर कोई इरादा नहीं जताया गया है.

दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. बता दें कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने 6 गारंटी में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा किया था.