Delhi Dehat News: उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पालम-360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी रविवार को केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की. इस मौके पर दिल्ली देहात से जुड़े और वर्षों से लंबित चले आ रहे मुद्दों को उनके सामने रखा. उन्होंने कैबिनेट मंत्री से कहा कि दिल्ली देहात के लोगों ने हमेशा ही दिल्ली और देश के विकास में बढ़-चढ़कर योगदान दिया है. बावजूद इसके यहां के पूरे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों का सामाधान वर्षों से लंबित है, जिनका जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए.


केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद सोलंकी ने कहा कि उपराज्यपाल के सहयोग से उन्होंने कई समस्याओं का निराकरण कराया है. आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात के दौरान भी दिल्ली देहात के लोगों की अन्य प्रमुख समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की. 


इन समस्याओं के समाधन की मांग


केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि दिल्ली देहात के जिन प्रमुख मुद्दों और समस्याओं के समाधान की मांग कैबिनेट मंत्री के सामने रखी, उनमें दिल्ली में बंद म्यूटेशन प्रक्रिया को पुनः बहाल करना, जमीन अधिग्रहण के बदले लोगों को अल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाने, ग्राम सभा की जमीनों का डीडीए द्वारा अधिग्रहण पर रोक लगाकर उनका इस्तेमाल गांव देहात के लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाना, जमीन अधिग्रहण पर पड़ोसी राज्यों की तुलना में दिल्ली में मिल रही कम मुआवजा राशि को उचित मात्रा में बढ़ाया जाना, धारा 81 और धारा 33 को समाप्त करना शामिल है.
 
इसके अलावा, दिल्ली देहात के लोगों के खिलााफ पुराने मुकदमों को वापस लेने और दिल्ली देहात के क्षेत्र को सरकार द्वारा 'विशेष दर्जा' दिया जाना शामिल है. 


खट्टर ने समस्या समाधान का दिया भरोसा


इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष किसानों के अधिगृहित जमीन के बदले दिए जाने वाले जमीन का भी मुद्दा उठाया. सोलंकी ने कहा कि दिल्ली के अंदर जिनकी जमीन ली गई थी, उन्हें अल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाने थे. लगभग 10 हजार ऐसे मामले लंबित हैं. मगर उस पर भी दिल्ली सरकार कोई विचार या फैसला नहीं कर रही है. इसलिए, वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उपरोक्त सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान किया जाए. चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिलाया कि वह उपरोक्त सभी मामलों के समाधान के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से चर्चा कर समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे.


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