दिल्ली-NCR से ग्रैप-4 की पाबंदियां हटने पर व्यापारियों ने ली राहत की सांस, CTI ने की ये मांग

Delhi NCR GRAPE 4: व्यापारिक संगठनों को उम्मीद है कि प्रदूषण के कारण ग्रैप- 4 की पाबंदी हटने से कारोबार पटरी पर आएगा. पिछले एक महीने में कारोबार को हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी.

ग्रैप-4 की पाबंदियां हटाने से कारोबार पर पड़ेगा अच्छा असर

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां हटने से व्यापारियों और कारोबारियों ने राहत की सांस ली है. व्यापारिक संगठनों का कहना है कि प्रदूषण की मार और ग्रैप-4 के प्रतिबंधों ने कारोबार पर गंभीर असर डाला है.

एक अनुमान के मुताबिक पिछले एक महीने में कारोबार को लगभग 2500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि ग्रैप -4 की पाबंदियों के कारण व्यावसायिक और हल्के वाहनों का संचालन बाधित हुआ.

दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों की संख्या में भारी गिरावट का सीधा प्रभाव रिटेल बाजार, उद्योग और पर्यटन पर पड़ा. दिल्ली आने वाले खरीदारों की संख्या में भी भारी गिरावट आई. सामान्य दिनों में एनसीआर से 3-4 लाख लोग खरीदारी के लिए आते थे. ग्रैप-4 की पाबंदियों के कारण खरीदारों की संख्या घटकर एक लाख रह गई. दिल्ली के स्थानीय खरीदारों ने भी बाजारों में आने के बजाय ऑनलाइन का रुख कर लिया. ऑनलाइन खरीदारी से दिल्ली के कारोबार को रोजाना लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

ग्रैप-4 की पाबंदी हटने का व्यापारिक संगठनों ने किया स्वागत

गोयल ने ग्रैप-4 की पाबंदियों के लिए स्थायी मापदंड बनाने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता का आंकड़ा 400 से ऊपर जाने पर प्रतिबंध लगाए जाएं. वायु गुणवत्ता सूचकांक के 400 से नीचे आने पर प्रतिबंधों को खत्म कर देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि ग्रैप-4 के स्थायी मापदंड होने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को होने वाला नुकसान रोका जा सकेगा. सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि निर्माण कार्यों पर रोक से मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था. दिल्ली में शादियों और इवेंट्स का सीजन भी ग्रैप-4 से प्रभावित हुआ. 200 से अधिक कार्यक्रम स्थगित हो गए. दिल्ली का पर्यटन उद्योग भी ठप हो गया. व्यापारिक संगठनों ने ग्रैप-4 की पाबंदियों के हटने का स्वागत करते हुए भविष्य में प्रदूषण पर ठोस नीतियों की मांग की है.